राज्यात शाळाबाह्य मुलांची एकूण संख्या किती आहे याची तपासणी करण्यासाठी राज्यात ४ जुलैला एक दिवसाचे सार्वत्रिक सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी बचत भवनात आयोजित बैठकीत दिली.
बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवाजी गोंधळे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थ गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ओ.बी. गुढे आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) किशोर चौधरी उपस्थित होते. बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही किंवा ज्यांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले नसेल अशा सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांचा समावेश आहे. यात एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहणाऱ्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो. राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर शाळाबाह्य मुले असून त्याचा शोध घेणे व त्यांना शाळेत आणणे ही जबाबदारी शासनाबरोबरच संपूर्ण समाजाची असल्याचे जिल्हाधिकारी कुर्वे यांनी सांगितले.
समाजातील तळागाळातील प्रत्येक बालक शाळेत यावा, शिकावे या महत्त्वाच्या उद्देशासाठी जे विद्यार्थी अजूनही शाळाबाह्य आहे त्यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक दिवसीय पाहणी सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगर विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांच्या सहकार्याने आणि समन्वयातून शाळाबाह्य मुलांचे हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या सर्वेक्षणात सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत समाजातील, तळागाळातील, झोपडपट्टीत राहणारी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणी, बाजार, खेडे, गाव, वाडी, पाडे, तांडे, शेतमळयात, जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत संबंधिताना दिले. बैठकीला सर्व गट शिक्षण अधिकारी, नगर परिषदेचे प्रशासन अधिकारी तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.