“विश्वास नांगरे पाटलांना निलंबित करा आणि…”; प्रकाश आंबेडकरांची मागणी

“राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मुंबई येथील सिल्व्हर ओक या निवासस्थानासमोर अनुचित प्रकार घडू शकतो, असे पत्र गुप्तचर यंत्रणांनी सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील (कायदा व सुव्यवस्था ) यांना घटनेच्या चार दिवस आधी म्हणजेच चार एप्रिल रोजी दिले होते. यासंदर्भात योग्य कार्यवाही करणे गरजेचे असतानाही विश्वास नांगरे पाटील यांनी तसे केली नाही,” असा आरोप प्रकाश आंबेडकरांनी केलाय. तसेच पुढे बोलताना आंबेडकर यांनी विश्वास नांगरे-पाटलांनी या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्याचंही नमूद केलं.

नक्की पाहा >> सिल्व्हर ओक आंदोलन Video: पोलीस कर्मचारी आंदोलनकर्त्या महिलेला धक्का देत असतानाच सुप्रिया सुळेंनी तिचा हात पकडला अन्…

“ज्यांनी दुर्लक्ष केले त्यांनाच या घटनेच्या चौकशीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीचे प्रमुख करणे आक्षेपार्ह आहे. त्यांना तातडीने या पदावरून हटवून त्यांचीच चौकशी करावी,” अशी मागणी आंबेडकरांनी केलीय. “विश्वास नांगरे पाटलांनी माहिती दडवून ठेवली म्हणून त्यांना निलंबित करावे,” अशी मागणीही आंबेडकर यांनी शासकीय विश्राम गृहातील पत्रकार परिषदमध्ये केली आहे.

“केवळ सिल्वर ओकच नव्हे तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा ‘मातोश्री’ बंगला तसेच ‘वर्षा’ हे शासकीय निवासस्थान, आझाद मैदान, मंत्रालय, सह्याद्री अतिथीगृह, परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे शासकीय निवासस्थान व वांद्रे येथील खासगी निवासस्थान या ठिकाणी एसटी कर्मचारी आंदोलन करू शकतात असा इशारा देणारे गुन्हे अन्वेषण विभागाचे उपर पोलीस आयुक्त निशीथ मिश्र यांनी सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांना चार एप्रिल रोजी पाठविले होते. त्यामुळे सिल्व्हर ओकसहीत सर्वच ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात वाढ का करण्यात आली नव्हती, असा सवाल उपस्थित होतो,” असंही आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> “…म्हणून मनसेच्या जवळ जायला भाजपा घाबरतेय”; राष्ट्रवादीने सांगितलं राज यांच्या पक्षाला जवळ न केलं जाण्याचं कारण

“राज्याचे पोलीस प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दररोज सकाळ व संध्याकाळी गुप्तचर अहवाल देत असतात. त्यामुळे सदर घटनेचा अहवाल गुप्तचर खात्याने त्यांना दिला की नाही याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला पाहिजे,” अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केलीय.

काय होतं नेमकं या पत्रात?
चार एप्रिल रोजी हे पत्र गुन्हे अन्वेषण विभागाचे उपर पोलीस आयुक्त निशीथ मिश्र यांनी मुंबईचे कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस सह आयुक्तांना पाठवलं होतं. या पत्रामध्ये एसटी कर्मचारी किंवा आंदोलन हे अधिक आक्रमक होऊन आंदोलन करणार असल्याचं नमूद केलं आहे. विलनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन १० नोव्हेंबर पासून ते २४ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत आझाद मैदानामध्ये ठिय्या आंदोलन सुरु होते.

गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झालं. २५ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत आंदोलनाचे आयोजक गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन सुरु होतं. १ डिसेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत या आंदोलनाचे नेतृत्व कनिष्ठ वेतन श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झालं. २१ डिसेंबरपासून कृष्णन नारायण कोरे, ताजुउद्दीन मुनीर उद्दीश शेख यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरु असल्याचं नमूद करण्यात आलंय.

नक्की वाचा >> पवारांच्या घरावरील हल्ल्याला भाजपाची फूस असल्याचा शिवसेनेचा आरोप; म्हणाले, “माकडांची माणसं झाली पण काही…”

उच्च न्यायालयाची सुनावणीची तारीख पाच एप्रिलची असून सध्या आझाद मैदानात १५०० ते १६०० महिला आणि पुरुष आंदोलकर्ते आहेत. आंदोलनकर्त्यांची संख्या वाढत आहे. निर्णय विरोधात लागण्याची शक्यता आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी ४ एप्रिल रोजी मंत्रालय आणि ५ एप्रिल रोजी सिल्वर ओक तसेच मातोश्री बंगला या ठिकाणी आंदोलनाचा धमकीवजा इशारा दिलाय. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं या पत्रात म्हटलंय. एसटी कर्मचारी खासगी वाहने किंवा रेल्वेने येण्याची शक्यता आहे. मुलुंड चेक नाका, वाशी चेक नाका आणि दहिसर चेक नाका येथून प्रवेश करणार असून या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवण्याची वनंती या पत्रद्वारे केली होती.

आझाद मैदान, मंत्रालय, मातोश्री बंगला, वर्षा बंगला, सह्याद्री अथिथीगृह, परविहन मंत्री यांचे शासकीय निवासस्थान, वांद्र्यातील खासगी निवासस्थान, उच्च न्यायालया, सिल्वर ओके या ठिकाणी आंदोलनाची शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली.