सातारा : साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपून दोन महिने झाले. अद्याप अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाचे देयक अद्याप दिले नाही. या हंगामात सातारा जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ‘शुगरकेन कंट्रोल’ कायद्याचा भंग केला आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहे .
जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीमध्ये संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतीपंपाचे वीजबिल माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात काहीही झालेले नाही. हंगामाच्या सुरुवातीला कारखान्यांनी चाळीस दिवस कसले ऊसबिल दिले नाही आणि कायदेशीर १५ टक्के व्याजासह बिल दिले गेले पाहिजे होते तेही मिळाले नाही.
साखर आयुक्त कार्यालय पुणे येथे कारखानदारांनी सर्व हिशोब सादर करून अंतिम देयक शेतकऱ्यांना द्यायचे आहे. हा नियम कोणत्याही साखर कारखान्यांनी पाळला नाही. इथेनॉल निर्मिती करताना किती साखर उतारा कमी आला व इथेनॉलमधून किती नफा मिळवला, उपपदार्थ यातून किती उत्पन्न मिळाले याचा हिशोब गेली अनेक वर्षे दिला जात नाही. यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. साखर संकुलातील अधिकारी यामध्ये सहभागी आहेत असा आरोप संघटनेने केला आहे.
किसन वीर कारखान्याने ऊस गाळपाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप जमा केलेली नाही. ती ताबडतोब देण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांच्याबरोबर संघटनेचे राज्य सदस्य अर्जुन साळुंखे, अध्यक्ष वाहतूक संघाचे मनोहर येवले, उपजिल्हाध्यक्ष दादासाहेब यादव, तालुकाध्यक्ष रमेश पिसाळ, जीवन शिर्के, विशाल गायकवाड, शरद इंगळे, चंद्रकांत काटकर,राजू घाडगे, मोहन घाडगे, सुधाकर चितळे, संदीप काळंगे इत्यादी उपस्थित होते.
