छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील कृषी सहायक ५ मे पासून विविध प्रकारच्या आंदोलनात उतरले आहेत. १५ मे पासून त्यांचे बेमुदत तर बुधवारपासून (२१ मे) कृषी अधिकाऱ्यांचेही आंदोलन सुरू होत आहे. २ जूनपासून राजपत्रित कृषी अधिकारीही थेट आंदोलनात उतरणार आहेत. परिणामी कृषी विभागातले कामकाज ठप्प पडल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. तर पंचनाम्यातील एक घटक असलेल्या कृषी सहायकांच्या आंदोलनामुळे अवकाळी पावसानंतरचे पंचनामे करण्याचे कामही रखडले आहे.
मराठवाड्यात मागील आठवडाभरापासून अवकाळी पावसाचा धुमाकूळ सुरू आहे. मागील आठ दिवसांत मराठवाड्यात १२ व्यक्तींचा वीज पडून मृत्यू झाला, तर अनेक ठिकाणचे पशुधनही दगावले आहे. शेतीतील काही पिकांचेही नुकसान झाले आहे. शेतीतील पंचनामे ग्रामस्तरावर तलाठी, कृषी सहायक एकत्रित करतात. मात्र, सध्या कृषी सहायकांचे कामबंद आंदोलन सुरू असल्याने पंचनाम्यांचे कामकाज रखडले आहे.
याशिवाय राज्यभरात खरीप मोहीम राबवण्याचे निर्देश असून, त्यामध्ये २९ प्रकारच्या कामकाजाचा समावेश आहे. बियाणे उगवण, बीज प्रक्रिया, खतांचा वाजवी वापर, सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर, माती परीक्षण, नवीन फळभाग नोंदणीसह थेट अनुदान जमा होणाऱ्या योजनांशी संबंधित दैनंदिन कामकाजही थांबलेले आहे, असे आंदोलकांकडून सांगण्यात आले.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना निवेदन दिले आहे. कृषी सहायक संघटनेच्या ११ मागण्या असून, त्यावर राज्य अध्यक्ष विलास रिंढे, सरचिटणीस महेंद्र गजभिये यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आंदोलनांबाबत मंडळ कृषी अधिकारी विशाल साळवे यांनी सांगितले, कृषी विभागाच्या होऊ घातलेल्या आकृतिबंधात तालुका स्तरावरील इतर विभागातील समकक्ष पदाप्रमाणे पदनाम दर्जा व वेतन संरचना झाली पाहिजे, अशा काही मागण्या आहेत.
आजपासून कृषी अधिकारीही, राजपत्रित अधिकारी आंदोलनात
२१ मे पासून कृषी अधिकारीही विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणार आहेत. २१ मे ते ४ जूनपर्यंत विविध टप्प्यांमध्ये आंदोलन करणार आहेत. ४ जूनपासून कृषी अधिकारी बेमुदत कामबंद करणार आहेत. यासंदर्भातील निवेदन संघटनेचे राज्य अध्यक्ष हितेंद्र पगार व सरचिटणीस समीर वाळके यांनी कृषिमंत्र्यांना दिले. तर २ जूनपासून कृषिसेवा वर्ग-२ राजपत्रित अधिकारी कामबंद करणार आहेत. या संघटनेचे अध्यक्ष विनय कदम व सरचिटणीस गोरख तरटे यांनी निवेदन दिले आहे.
प्रमुख मागण्या
अनुरेखकऐवजी तंत्र सहायक पद निर्माण करून भरावे, पोखरातील प्रकल्प विशेषज्ञ पदे कायम करावीत, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र विभाग बंद करू नये, मंडळ कृषी अधिकाऱ्यास प्रवास भत्ता निधी उपलब्ध करून द्यावा, मंडळ कृषी अधिकारीऐवजी कृषी अधिकारी पदनाम बदलून मिळावे व सुधारित आकृतिबंध योग्य सुधारणेसह अंतिम करून कृषी सेवा वर्ग -२ संवर्गावर समकक्षतेबाबत होणारा अन्याय दूर करावा.
