सांगली : अमली पदार्थाच्या व्यवसायात एखादा पोलीस आढळलाच, तर त्याला बडतर्फ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ४० हजार पोलिसांची भरती केली आहे. यापुढेही भरती केली जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे केले.
येथे नव्याने उभारण्यात आलेले पोलीस अधीक्षक कार्यालय, कडेगाव व आटपाडी पोलीस ठाणे आणि पोलीस कर्मचारी निवासस्थानाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते शुक्रवारी करण्यात आले. या वेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खा. विशाल पाटील, आ. जयंत पाटील, सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे, गोपीचंद पडळकर, अरुण लाड, तसेच जनसुराज्य शक्तीचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम आदी उपस्थित होते. अधीक्षक संदीप घुगे यांनी प्रास्ताविक केले.
या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘भावी पिढी उद्ध्वस्त करणाऱ्या अमली पदार्थाचा वापर रोखणे गरजेचे आहे. सांगली जिल्ह्यात यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असून, त्याला चांगले यशही मिळत आहे. दुर्दैवाने यात जर एखादा पोलीस कर्मचारी आढळून आला, तर त्याची गय केली जाणार नाही.’पोलिसांना बदलत्या काळानुसार सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत याकडे सरकारचे लक्ष आहे. नवीन भारतीय न्याय संहितेनुसार लवकरात लवकर दोषारोपपत्र दाखल होणे आणि गुन्हेगारांना शिक्षा मिळणे अपेक्षित आहे.
आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत आता ६० दिवस करण्यात येत आहे. यामुळे अशाच पद्धतीने गुन्हे करणाऱ्यावर वचक बसेल. तसेच तांत्रिक तपासालाही महत्त्व आहे. गुन्हा शाबित होण्यासाठी न्यायवैद्यकीय पुरावे महत्त्वाचे ठरतात. कारण मानवी साक्षीदार फितूर झाले, तरी दोषसिद्धीवर परिणाम होत नाही. सायबर गुन्हेगारीचे नवे आव्हान यापुढील काळात असणार आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी आपण सायबर सुरक्षा केंद्र सुरू केले असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस या वेळी म्हणाले.
