प्रबोध देशपांडे अकोला : राज्यात महावितरणच्या भोंगळ व हलगर्जी कारभारामुळे कळस गाठल्याचे कृषिपंपांच्या आकडेवारीवरून समोर आले. गेल्या १५ वर्षांत तब्बल ३.२० लाख कृषिपंपधारकांनी एकदाही कृषिपंपांच्या वीजजोडणीचे देयक भरलेले नाही. त्या ग्राहकांकडे ५२१७ कोटींची थकबाकी झाली. तरीही त्या कृषिपंपधारकांचा वीजपुरवठा अविरतपणे सुरूच आहे. थकबाकीचे नुसते आकडे फुगवण्यात येत असले तरी त्याची वसुलीच होत नसल्याने महावितरणच्या अडचणीत वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांच्या मतपेढीचे गणित लक्षात घेऊन राजकीय पक्षांकडून कृषिपंपांसाठी मोफत वीज किंवा देयकमाफीचे गाजर दाखविण्यात येते. सत्तेत आल्यानंतर मात्र त्या आश्वासनांची पूर्ती होत नाही. शेतकरी मात्र कृषिपंपांचे देयक माफ होण्याची आस लावून बसलेले असतात. रोहित्र जळाले किंवा कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर ओरडणारे कृषिपंपधारक देयक भरण्याच्या बाबतीत मात्र नकारघंटा वाजवतात. कृषिपंपांचे देयक भरण्यासाठी त्यांची सदैव उदासीन भूमिका असते. याला राजकारणी कारणीभूत ठरतात. सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या कृतीतून त्यांना देयक न भरण्याची सवय लावली. शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविषयी रोष निर्माण होऊ नये म्हणून काहीही झाले तरी कृषिपंपांची वीजजोडणी तोडू नका, असे फर्मानच ऊर्जामंत्री वारंवार सोडत असतात. कारवाईच केली नाही, तर कृषिपंपांची थकबाकी वसूल होणारच कशी? असा प्रश्न यंत्रणेपुढे निर्माण होतो. राज्यात ४३.८ लाख कृषिपंपधारकांकडे ४८७२४ कोटींच्या थकबाकीचा डोंगर झाला. त्यातही हद्द म्हणजे १५ वर्षांपासून राज्यातील ३.२० लाख शेतकऱ्यांनी कृषिपंपांच्या देयकाचा एकही रुपया भरला नाही. त्यांच्याकडे ५२१७ कोटींची थकीत रक्कम आहे. १० ते १५ वर्षांपासून कृषिपंपांचे देयक न भरलेल्या वीजग्राहकांची संख्या ४.४ लाख असून त्यांच्याकडे ६४१७ कोटी रुपये थकले आहेत. ५ ते १० वर्षांपूर्वी कृषिपंपांची जोडणी मिळालेल्या ७.६ लाख ग्राहकांनी देयक भरले नसल्याने ९४३६ रुपयांची थकबाकी झाली. २ ते ५ वर्षेदरम्यान चार लाख शेतकऱ्यांकडे ४२०९ कोटी, तर १ ते २ वर्षांपासून ६.२ लाख ग्राहकांकडे ५९८० कोटींची थकीत रक्कम झाली आहे. गेल्या वर्षभरापासून १८.४ लाख ग्राहकांनी कृषिपंपांचे देयक भरले नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे १७४६५ कोटी रुपये थकले आहेत. घरगुती, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक ग्राहकांचे एक वीज देयक थकले तरी वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी धाव घेणारी महावितरणची यंत्रणा कृषिपंपांची थकबाकी वसुलीसाठी एवढी तत्परता का दाखवीत नाही? असा संतप्त सवाल इतर वीजग्राहकांमधून उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे कृषिपंपांच्या प्रश्नांवरून सत्ताधाऱ्यांचा दबाव व हस्तक्षेपामुळे महावितरणची यंत्रणादेखील त्रस्त झाल्याचे चित्र आहे. औरंगाबाद विभागात सर्वाधिक जुने थकबाकीदार महावितरणच्या औरंगाबाद विभागात सर्वाधिक जुने कृषिपंपधारक थकबाकीदार आहेत. विभागातील १.४ लाख कृषिपंपधारकांनी गेल्या १५ वर्षांत एकदाही देयक भरले नसून त्यांच्याकडे २२०७ कोटी रुपये थकीत आहेत. कोकण विभागात असे ५० हजार ग्राहक असून त्यांच्याकडे १०६८ कोटी रुपये, नागपूर विभागात एक लाख ग्राहकांकडे १२१४ कोटी, तर पुणे विभागात ३० हजार ग्राहकांकडे ७२७ कोटी रुपये थकबाकी आहे. १५ वर्षांपासून राज्यातील तब्बल ३.२० लाख कृषिपंपधारकांनी वीज देयक भरले नसल्याने महावितरणची कृषिपंपांची वसुली यंत्रणा किती कमकुवत आहे, हे स्पष्ट होते. या सर्व प्रकाराला महावितरणचे धोरणच कारणीभूत आहे. कृषिपंपधारकांना चुकीच्या पद्धतीने वीज दिली जाते. कृषिपंपांच्या बाबतीत कायदेशीर तरतुदीचा वापर होत नाही. देयक वसुलीसाठी वीजतोडणी केली जात नाही. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा फुगला. - अरविंद गडाख, वीजतज्ज्ञ, नाशिक
