Vijay Wadettiwar : विधानसभेची निवडणूक जवळ आल्यामुळे महायुती सरकारने सध्या अनेक निर्यणाचा धडाका लावला आहे. यातच निवडणुकीच्या आधी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. अशातच गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीमध्ये टीका टिप्पणीमुळे धुसफूस सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. यातच आता शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्या संस्थेला नवी मुंबईतील ५,६०० चौरस मीटरचा भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात आता विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ट्विट करत महायुती सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. “मुख्यमंत्र्यांचा ‘लाडका मंत्री’ असतो तेव्हा काय काय होऊ शकतं? बघा…”, असं म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह मंत्री संजय राठोड यांच्यावर टीका केली आहे.

विजय वडेट्टीवारांनी काय म्हटलं?

मुख्यमंत्र्यांचा ‘लाडका मंत्री’ असतो तेव्हा काय काय होऊ शकते बघा, तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा भूखंड अवघ्या एक रुपये प्रती चौरस मीटरच्या किंमतीत मिळू शकतो. दुसऱ्यांच्या जमिनी फुकटात हडपू शकतात. मुख्यमंत्र्यांच्या “लाडका मंत्री” योजनेचा आणखी एक लाभार्थी महाराष्ट्रापुढे आला आहे. १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, राज्याच्या नगरविकास विभागाने एक भूखंड श्री.संत डॉ.रामराव महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टला हस्तांतरित करण्यात आल्याचा उल्लेख करणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. मात्र, मंत्रिमंडळाची कोणतीही मान्यता न घेता हा निर्णय झाल्याचे आता समोर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे लाडके मित्र मंत्री संजय राठोड यांच्या दबावात बेलापूर, नवी मुंबई येथील ५६०० चौ.मी.भूखंड श्री.संत डॉ.रामराव महाराज चॅरिटेबल या ट्रस्टच्या नावाने वाटप करण्यात आला. मतांसाठी लाडक्या बहिणीला १५०० रुपये आणि लाडक्या मंत्र्याला ५०० कोटींचा भूखंड कवडीमोल भावात. महाराष्ट्राची लूट जिथे मिळेल तिथे कशी सुरू आहे बघा”, असं विजय वडेट्टीवार यांनी एक्सवरील (ट्विटर) पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

हेही वाचा : Sanjay Rathod: नवी मुंबईतील सिडकोचा भूखंड मंत्री संजय राठोड यांच्या संस्थेच्या घशात; खासगी सचिवाच्या पत्रावर निर्णय

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

संजय राठोड काय म्हणाले?

मंत्री संजय राठोड यांची भूमिका द इंडियन एक्सप्रेसने जाणून घेतली. ते म्हणाले, “बंजारा समाजासाठी समाजकार्य करू इच्छित असलेली दुसरी कोणतीही संस्था पुढे आल्यास हा भूखंड आपण त्यांना देऊ. ही जमीन नफा कमविण्यासाठी नाही तर सामाजिक कार्यासाठी मागण्यात आलेली आहे. त्यामुळे यामध्ये मंत्री म्हणून आपले काही हितसंबंध नाहीत. बंजारा समाजासाठी सामाजिक केंद्र उभारण्यास इच्छुक असलेल्या अनेक संस्थापैकीच आमचीही एक संस्था होती.”