कराड : मराठवाडी जलसिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात नसतानाही तब्बल २८ वर्षांपासून सातबाऱ्यावर असलेले जमीन हस्तांतरबंदीचे शिक्के त्वरित हटवावेत, असे साकडे वाझोली (ता. पाटण) ग्रामपंचायतीने पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना घातले आहे. याबाबतचे निवेदन ग्रामपंचायतीच्या पुढाकाराने ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, गावपुढारी व ग्रामस्थांकडून प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, तहसीलदार अनंत गुरव यांनाही शिष्टमंडळाने देण्यात आले आहे.
पाटण तालुक्यातील वाझोलीसह लगतच्या डाकेवाडीतील शेतकऱ्यांच्या शेत जमीन मिळकतीच्या सातबाऱ्यावर हस्तांतरण बंदीचे शिक्के असल्याने या जमिनीसंदर्भात काहीही करता येत नाही. जमीन खरेदी- विक्रीचे व्यवहार व अन्य बाबतीत अडचणी येत असल्याची मिळकतदार शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. मराठवाडी जलसिंचन प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करताना २८ वर्षांपूर्वी लाभक्षेत्रात चार एकरचा स्लॅब लावून धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. आणि पुढे एकत्र कुटुंब असलेल्या आणि खातेफोड न झालेल्या अनेक कुटुंबांना त्याचा मोठा फटका बसला. प्रचंड त्रास सहन करावा लागला आहे. जमिनी गेल्याने लाभक्षेत्रातील अनेक मूळ जमीन मालक विनाकारण अल्पभूधारक झाले आहेत. त्यापैकी काहींचे जमीन वाचविण्यासाठी अजूनही उच्च न्यायालयापर्यंत हेलपाटे सुरूच आहेत.
दरम्यान, मराठवाडी जलसिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येत नसतानाही वाझोली व डाकेवाडी येथील शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर असे शिक्के असल्याने अडचणी येत असल्याची तक्रार ग्रामपंचायतीकडून पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासह प्रशासनाकडे निवेदनाने करण्यात आली आहे. सरपंच शीतल लोहार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने ही निवेदने प्रत्यक्ष सादर केली आहेत. या शिष्टमंडळात ग्रामपंचायत सदस्य अशोक मोरे, लक्ष्मण मोरे, आनंदा मोरे, विश्वास मस्कर, अनिल मोरे, आधिक मोरे, सुनील मोरे आदींचा समावेश आहे. या प्रश्नी निश्चितपणे शक्य तेवढ्या लवकर न्याय मिळेल असा या शिष्टमंडळाला विश्वास वाटतो आहे.
मराठवाडी धरणाच्या पाण्याचा लाभ न मिळणाऱ्या जानुगडेवाडी, शितपवाडी, मंद्रुळकोळे बुद्रुक, मंदुळकोळे खुर्द या गावातही भूसंपादन केल्याचा अजब प्रकार मराठवाडी प्रकल्पात घडला आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर २८ वर्षांपूर्वीचे जमीन हस्तांतरण बंदीचे शिक्के अजूनही न हटविल्याने शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी-विक्री, कर्ज प्रकरणे व अन्य कामात प्रचंड अडचणी येत आहेत.
