|| रेश्मा राईकवार गेल्या वर्षभरात बॉलीवूडवर ‘मी टू’नामक वादळ घोंघावत आलं आणि भलेभले म्हणवले जाणारे चेहरे उघडे पडले. बॉलीवूडमध्ये होणारे लैंगिक शोषण याआधीही कास्टिंग काऊ चच्या निमित्ताने समोर आले होते. मात्र त्याचे स्वरूप किती भयंकर आहे, याची जाणीव पहिल्यांदाच या शोषणाविरुद्ध व्यक्त झालेल्या तनुश्री दत्ता, कंगना राणावतसारख्या अभिनेत्रींनी करून दिली. जगभर सुरू झालेल्या ‘मी टू’ मोहिमेचे जे पडसाद बॉलीवूडमध्ये उमटले त्यात आलोकनाथ, नाना पाटेकर, दिग्दर्शक विकास बहल, साजिद खान, अनू मलिक अशा अनेकांवर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. मात्र, त्यांच्यावर जे आरोप झाले ते पुराव्यानिशी सिद्ध होऊ न शकल्याने त्यांना क्लीन चिट मिळाली आहे. यांच्यातील अनेक जण पुन्हा आपापल्या भूमिकांमध्ये झाले आहेत.. जूनच्या पहिल्याच आठवडय़ात दिग्दर्शक विकास बहलला त्याच्यावर झालेल्या आरोपप्रकरणी क्लीन चिट मिळाली. इतकेच नाही तर त्याच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे ‘सुपर ३०’ या त्याच्या आगामी चित्रपटात दिग्दर्शक म्हणून त्याचे नाव काढून टाकण्यात आले होते. मात्र आता त्याच्या नावासह चित्रपटाचे नवीन पोस्टर झळकले आहे. त्याआधी अभिनेता आलोकनाथ यांचीही मुक्तता झाली होती, आणि अजय देवगणची निर्मिती असलेल्या ‘दे दे प्यार दे’ या चित्रपटातही ते झळकले. संगीतकार अन्नू मलिक यांच्यावरही लैंगिक छळ केल्याचा आरोप झाल्याने त्यांना इंडियन आयडॉल शोमधून बाहेर जावे लागले होते. तेही आता शोमध्ये परतले आहेत. अगदी साजिद खानलाही इंडियन फिल्म अँड टेलीव्हिजन असोसिएशनने एक वर्षांसाठी निलंबित केले होते, मात्र त्याचे निलंबन आता सहा महिन्यांतच संपुष्टात येणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. या सगळ्यात ज्या तनुश्री दत्ता प्रकरणामुळे बॉलीवूडमध्ये ‘मी टू’ मोहीम जोरदार झाली होती, त्या प्रकरणातून अभिनेता नाना पाटेकर यांना पोलिसांनी क्लीन चिट दिली आहे. एकापाठोपाठ एक घडलेल्या या मुक्ततेमुळे नाही म्हटले तरी बॉलीवूडमध्ये उभी राहिलेली ‘मी टू’ मोहीम सपशेल फसली आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र बॉलीवूडमधील काही मंडळी विशेषत: तरुण अभिनेत्री याबाबतीत अजूनही सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करत आहेत, हे त्यांनी दिलेल्या सहज जाणवते. मुळातच, ‘मी टू’ मोहिमेतून प्रेरणा घेऊ न बॉलीवूडमधील अनेक अभिनेत्री, दिग्दर्शिका, गायिका अगदी काही अभिनेत्यांनीही आपल्याला अशाप्रकारच्या लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागल्याचे अनुभव जाहीररीत्या सांगितले. यापैकी काही जणांच्या बाबतीत कंपनी अंतर्गत संबंधित पीडितांनी आपल्यावर होत असलेल्या अत्याचारांबद्दल वाच्यताही केली होती. मात्र त्यांना पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही. अशी अनेक प्रकरणे चव्हाटय़ावर आली. याचे परिणाम इतके गंभीर होते की विकास बहलला पाठीशी घातल्याप्रकरणी फँटमसारखी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय अनुराग कश्यप आणि मंडळींना घ्यावा लागला. एआयबीचे शो बंद पडले, तिथेही तात्पुरती का होईना कंपनीचा मुख्य अधिकारी म्हणून तन्मय भट्टला निलंबित केल्यानंतरही कंपनी बंद करावी लागली. त्यामुळे या प्रकरणांतून संबंधितांना क्लीन चिट मिळाली असली तरी एकूणच इंडस्ट्रीत जागरूकपणा आला आहे, असं मत अभिनेत्री तापसी पन्नू, गायिका सोना मोहपात्रा यांनी व्यक्त केलं आहे. विकास बहलची सुटका झाली, याचा अर्थ तो खरोखरच निष्पाप होता हे म्हणण्याचा मूर्खपणा कोणी करणार नाही, अशा कडक शब्दांत टीका करणाऱ्या सोना मोहपात्राने अशा लोकांना पुन्हा कामावर घेण्याची जी घाई बॉलीवूडने केली त्याला कडाडून विरोध केला आहे. ज्यांच्यावर हे आरोप झाले आहेत, त्यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याने ही मंडळी सुटली आहेत. त्यांची निदरेष मुक्तता हा व्यवस्थेचा प्रश्न आहे, पण अशा लोकांचे पुनर्वसन हे घातक आहे. आज ना उद्या त्यांच्या या वर्तनाचे परिणाम इतरांना भोगावे लागणार आहेत, असे सोना मोहपात्रा यांनी म्हटले आहे. इतक्या वर्षांनंतर या गोष्टी बाहेर आल्याने कायदेशीर चौकटीत त्या सिद्ध करणे अवघड असल्याची पुरेशी कल्पना असल्याने ही मंडळी निदरेष सुटली यात आश्चर्य वाटले नाही, असे मत सोना, तनुश्री दत्ता अगदी तापसी पन्नूनेही व्यक्त केले आहे. कामाच्या जागी जेव्हा लैंगिक छळ किंवा शोषण होत असते तेव्हा ते सिद्ध करणे, त्याविरोधात पुरावे गोळा करणे कठीण असते, याकडे अभिनेत्री, गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्तीनेही लक्ष वेधले आहे. कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया अवघड असली, तरी या ‘मी टू’ मोहिमेमुळे आणि त्याअंतर्गत बाहेर आलेल्या प्रकरणांमुळे निदान इंडस्ट्रीत अनेक कंपन्यांमध्ये त्यासाठी विशेष समित्या नेमल्या गेल्या आहेत. चित्रपट संघटनांनीही त्याची दखल घेत पुरेशा उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. ही खरी सुरुवात आहे, असे या कलाकारांचे म्हणणे आहे. बहलची मुक्तता ही या मोहिमेची परिणामकारकता कमी करू शकत नाही. ही एक प्रक्रिया आहे आणि त्याला काहीएक वेळ द्यावा लागणारच, असे सांगत ज्यांच्यावर अन्याय होतो त्यांनी त्याच वेळी याबद्दल बोललं पाहिजे, हा मुद्दा सोना मोहपात्रा यांनी मांडला आहे. बदल एका रात्रीत होत नसतो, हे लक्षात घेऊ न प्रत्येकाने आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल बोललंच पाहिजे, असं मत तापसी पन्नूने व्यक्त केलं आहे. अर्थात, बॉलीवूडमधील इतर सहकाऱ्यांनीही त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही हे कलाकार व्यक्त करताना दिसतात. पोलिसांची भूमिका ‘मी टू’ प्रकरणात पुढे आलेल्या घटना जुन्या आहेत. या घटना त्याच वेळी पोलीस ठाण्यात पोहोचल्या असत्या तर पीडित महिलांना न्याय मिळाला नसता? आरोपींना शासन होऊन तसा सक्त संदेश समाजात गेला नसता? यात पीडित महिलांचा पोलिसांसह न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास होता की अन्य काही, याचाही ऊ हापोह व्हायला हवा. दिल्लीत निर्भया आणि मुंबईत शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणानंतर पोलीस आयुक्तपदावर आलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने गुन्हा घडला की तात्काळ पोलीस तRोर करण्याचं आवाहन केलं. तसं घडल्यासच प्रकरणाचा तपास होईल, आरोपींना अटक आणि शासन होईल. जेणेकरून आरोपी पुन:पुन्हा महिलाविरोधी अत्याचाराचे गुन्हे करण्याची हिंमत करणार नाही. या कारवाईचा धाक निर्माण होईल. सक्त संदेश समाजाला मिळेल. त्यामुळे महिलाविरोधी अत्याचार कमी होतील, असा उद्देश होता. जर पोलीस ठाण्यात येणं शक्य नसेल किंवा पटत नसेल तर तRोरदार महिलांच्या घरी जा आणि जबाब नोंद करा. अशा प्रकरणांचा तपास अत्यंत गोपनीय पद्धतीने करा आणि लवकरात लवकर आरोपींना अटक करा, भक्कम पुराव्यांची मालिका उभी करून कमीत कमी दिवसांत आरोपपत्र दाखल करा, असे आदेश पोलीस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत. यात हद्दीचा वाद आणू नका. प्रकरण हद्दीबाहेरील असलं तरीही गुन्हा नोंदवून तपासासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करा, असंही बजावलंय. त्यानुसार अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी तRोरदाराच्या मागणीनुसार पोलीस ठाण्याव्यतिरिक्त जाऊ न जबाब नोंदवले आहेत. गोपनीय तपास करून आरोपींना अटक केली आहे. ‘मी टू’ मोहिमेंतर्गत जी सगळी प्रकरणे होती त्यात दहा, वीस अगदी तीस वर्षांनंतर आरोप केले गेले आहेत. तुमच्या बाबतीत भयंकर गोष्ट घडली आहे आणि ते तुम्ही इतकी वर्ष निमूटपणे सहन करून आता त्या व्यक्तीवर आरोप करता, तेव्हा त्याचे गांभीर्य, विश्वासार्हता कमी होते. अशा प्रकरणांमध्ये ज्या व्यक्तीवर आरोप झाला आहे, त्या व्यक्तीला पकडणे आणि ज्यांनी आरोप केला आहे त्यांना ते सिद्ध करणे या दोन्ही गोष्टी शक्य होत नाहीत. अर्थात, अशावेळी स्त्रियांना कौटुंबिक, सामाजिक कारणांमुळे पटकन व्यक्त होता येत नाही हे खरे आहे. मात्र पुरेशा योग्य वेळेत या दाखल झाल्या पाहिजेत, तरच पोलीस यंत्रणा असेल किंवा विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नेमलेल्या समित्या असतील त्यांना तपास करणे, कारवाई करणे सोपे जाते. - अशोक मुंदरगी, ज्येष्ठ वकील
