घाटकोपर येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालये वडाळा येथे हलविल्याने मोकळा झालेला सहा एकर भूखंड झोपु योजनेसाठी उपलब्ध करून दिलेला असतानाच या शेजारी असलेला आणखी ६० एकरचा शासकीय भूखंडही बिल्डरच्या घशात घालण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. रमाबाई आंबेडकर नगरचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या मोबदल्यात पूर्व द्रुतगती महामार्गावर असलेला हा मोक्याचा भूखंड शासनाने असाच आंदण देऊन टाकल्याचे दिसून येत आहे.
घाटकोपर आरटीओच्या भूखंडाशी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा काहीही संबंध नाही, असे सांगण्यात येत असले तरी आर्यन बिल्डरला विविध ना हरकत प्रमाणपत्रे शासनाच्या विविध विभागाने दिली आहेत. अंधेरी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भूखंडानुसार या भूखंडाचाही पुनर्विकास व्हावा, अशी परिवहन विभागाची इच्छा होती, पंरतु त्यांनाच झोपु योजनेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागले आहे. आंदण दिलेल्या सहा एकर भूखंडाच्या मोबदल्यात शासनाला फक्त २२ हजार चौरस फुटाची कार्यालये बांधून मिळणार आहेत.
चेंबूर येथील भिक्षागृह असो वा अंधेरीतील मुद्रण कामगार नगर हे तब्बल २४ एकर भूखंड शासनाला आपल्या ताब्यात घेऊन निविदा काढून ते विकसित करता आले असते. शासकीय कार्यालये बांधून घेऊन खुल्या बाजारात भूखंडाची विक्री करून त्यातून कोटय़वधी रुपये मिळू शकले असते. परंतु त्याऐवजी बिल्डरांच्या घशात हे भूखंड घालण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीची मंजुरी घेतल्याचे दाखविण्यात येत असले तरी त्यामागे गौडबंगाल असल्याचा संशय सार्वजनिक बांधकाम विभागातच व्यक्त होताना दिसतो.
चेंबूर भिक्षागृह प्रकल्पाची परस्पर विक्री?
चेंबूर येथील भिक्षागृहाचा प्रकल्प पुनर्विकासासाठी मे. झील व्हेंचर्स यांना अधिकृतरीत्या मिळाला असला तरी नंतर तो हजार कोटी रुपयांना परस्पर विकण्यात आल्याचे कळते. अंधेरी पूर्वेला मोठय़ा प्रमाणात झोपु योजना राबविणाऱ्या एका विकासकाने तो घेतला आहे. प्रकल्प घेताना जी कंपनी असते त्या कंपनीचे आधीचे संचालक राजीनामे देतात आणि नवे संचालक घेतले जातात. अशा रीतीने प्रकल्पाची परस्पर विक्री कागदोपत्री दिसणार नाही, याची काळजी घेतली जाते, असे माहितागार सूत्रांनी सांगितले.
