मुंबई : उसासाठी होणारा पाण्याचा भरमसाट वापर कमी करण्यासाठी उसाचे पीक ठिबकसारख्या सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या योजनेची आपल्या भागात अंमलबजावणी न करणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातील वीज खरेदी करू नये, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर उसाचे पीक सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या योजनेची साखर कारखान्यांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. ऊस हे बारमाही बागायती नगदी पीक असून उसाच्या पूर्ण वाढीच्या कालावधीत २५ हजार घनमीटर प्रति हेक्टर पाण्याची गरज असते. ठिबक सिंचनाच्या वापराने प्रति हेक्टर सुमारे साडेसात हजार ते साडेबारा हजार घनमीटर पाण्याची बचत होते. राज्यात ऊस लागवडीखाली सुमारे ९ लाख ४२ हजार हेक्टर क्षेत्र असून त्यापैकी सुमारे २ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले आहे. पुढील दोन वर्षांत ३ लाख ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे राज्य सरकारचे ध्येय आहे. यासंदर्भात आढावा बैठक सह्य़ाद्री अतिथीगृह येथे झाली. उसाचे क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी अधिक गतीने होण्याची गरज आहे. साखर कारखाने व बँकांनी प्रभावीपणे या योजनेची अंमलबजावणी करावी. जे साखर कारखाने सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातील विजेच्या खरेदीचे करारनामे रोखण्यात यावेत. तसेच ज्या बँका या योजनेची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल. या योजनेचा साखर आयुक्त कार्यालयाने दररोज साखर कारखाने व बँकांकडून अहवाल घ्यावा, असा आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला. सोलापूर, सांगली, अहमदनगर, पुणे व अन्य जिल्हा बँकांना राज्य सहकारी बँक या योजनेसाठी कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे.
