News Flash

अशोक चव्हाण अडकणार?

आदर्श गैरव्यवहारप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव येऊ लागला आहे.

| March 5, 2015 12:47 pm

आदर्श गैरव्यवहारप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव येऊ लागला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून आवश्यकता भासल्यास चव्हाण यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईस परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
आदर्श प्रकरणात चव्हाण यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी परवानगी नाकारली होती. केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार असल्याने चव्हाण यांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप झाला होता आणि त्यावरून गदारोळही झाला होता. राज्यपालांविरोधातही तेव्हा भाजपने मोहीम उघडली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या वेळी नांदेड येथील सभेत आदर्श प्रकरणातील कोणालाही मोकळे सोडणार नाही, असा खणखणीत इशारा दिला होता आणि चव्हाण यांच्यावर टीकास्त्र सोडले होते.
पण केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार येऊनही जलसंपदा व अन्य गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांविरोधात कारवाई सुरू झाली, तरी आदर्शप्रकरणी काहीच पावले उचलली जात नव्हती. राज्यपालांची परवानगी नसल्याने आरोपपत्र दाखल करता येत नाही, अशी भूमिका सीबीआयने उच्च न्यायालयात घेतली. त्यामुळे चव्हाण यांना आरोपमुक्त करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. काँग्रेस नेत्यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात आवाज उठविलेल्या भाजपवर आता चव्हाण यांच्याविरुद्धही कारवाई करण्यासाठी दबाव येऊ लागला आहे. त्यामुळे चव्हाण यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईस परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयाचा राज्यपालांनी फेरविचार करावा, यासाठी राज्य सरकार पावले टाकण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि सर्व कायदेशीर पैलूंचा अभ्यास करून आवश्यकता भासल्यास राज्यपालांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी विनंती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे असल्याने आणि केंद्रातही भाजपचे सरकार असल्याने आता सीबीआयने राज्यपालांकडे चव्हाण यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी करण्यासाठी फेरप्रस्ताव पाठवावा, अशी विनंती राज्य सरकारकडून केली जाऊ शकते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकार किंवा अन्य कोणाकडूनही ही विनंती झाल्यास सीबीआयलाही त्यासाठी पावले उचलणे भाग पडणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. पण याप्रकरणी कोण व्यक्ती गुंतली आहे, ते न पाहता कायदेशीर तरतुदींनुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. चव्हाण यांची नुकतीच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली असून, लगेच या घडामोडींना सुरुवात होत आहे. त्यामुळे आदर्श प्रकरणात लवकरच राजकीय रंग भरले जाण्याची चिन्हे आहेत.
उमाकांत देशपांडे, मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 5, 2015 12:47 pm

Web Title: ashok chavan face problem in adarsh scam
टॅग : Ashok Chavan
Next Stories
1 मध्य रेल्वेवर गोंधळ
2 पर्यटनस्थळांवर गर्दी
3 वांद्रे शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना मालकीची घरे?
Just Now!
X