म्हाडाला सुरक्षाविषयक मंजुरीची प्रतीक्षा नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी निविदा जारी करणाऱ्या म्हाडाला वरळी येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकासाबाबत तशी तत्परता दाखविता आलेली नाही. या पुनर्विकासात तांत्रिक मुद्दय़ावर निविदा रद्द झाल्यामुळे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागलेल्या म्हाडाला आता तीन निविदाकारांमध्ये असलेल्या दोन चिनी आणि एका लेबेनीझ कंपनीमुळे सुरक्षाविषयक मंजुरीची केंद्रीय गृहखात्याकडून प्रतीक्षा आहे. दोन महिन्यांनंतरही अद्याप याबाबत म्हाडाला प्रतिसाद मिळालेला नाही. वरळी येथील ३२ एकर भूखंडावरील १२१ चाळींच्या पुनर्विकासाच्या या प्रकल्पात स्थानिक रहिवाशांनी अनेकदा खोडा घातला. त्यावर मात करीत म्हाडाने तीन वेळा लांबविलेली निविदा प्रक्रिया पार पाडली. मात्र संकेतस्थळाच्या तांत्रिक अडचणीमुळे आपल्याला निविदा सादर करता आली नाही, असा दावा करीत एस. डी. कॉर्पोरेशनने (शापूरजी पालनजी आणि दिलीप ठक्कर समूह) उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात अनुकूल निर्णय आल्यानंतर चौथा निविदाकार म्हणून एस. डी. कॉर्पोरेशनचा समावेश म्हाडाने केला; परंतु त्याच वेळी म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र म्हाडाच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर एस. डी. कॉर्पोरेशन या स्पर्धेतून बाहेर गेले. उर्वरित तीन निविदाकारांमध्ये अरेबियन कन्स्ट्रक्शन कंपनी (लेबेनॉन), चायना इंजिनीअरिंग आणि सिटिक कन्स्ट्रक्शन कंपनी (दोन्ही चिनी) या परदेशी कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांच्या सुरक्षाविषयक मंजुरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी हा प्रस्ताव पाठवूनही अद्याप उत्तर आलेले नाही. आता प्रस्ताव पाठविलेला असल्यामुळे त्याची प्रतीक्षा करणे आणि तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया सुरू करता येणे शक्य नसल्याचे म्हाडातील एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. सुरक्षा मंजुरी कधी मिळेल याची कल्पना नाही. सुरक्षा मंजुरी न मिळाल्यास संबंधित कंपनीला निविदेत सहभागी होता येणार नाही. तीनही निविदांबाबत मंजुरी न मिळाल्यास संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करावी लागेल, याकडेही या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. संरक्षणविषयक निविदांसाठीच अशी मंजुरी घेतली जाते, याकडे लक्ष वेधले असता हा अधिकारी म्हणाला की, म्हाडाने निविदेमध्येच ही अट टाकली होती. त्यामुळे भविष्यात कुठलाही न्यायालयीन अडथळा येऊ नये, यासाठी ही काळजी घेण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. निविदाकार कोण? अरेबियन कन्स्ट्रक्शन (याच नावाची भारतीय व लेबॅनीझ कंपनी) आणि एसएएल होल्डिंग प्रोजेक्ट चायना इंजिनीअरिंग (चिनी) आणि आयएलएफएस सिटिक कन्स्ट्रक्शन (चिनी) आणि कॅपेसिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, टाटा प्रोजेक्ट्स
