अटींमुळे प्रशासनाचे धोरण वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची चिन्हे मुंबई : बंद पडलेल्या शाळा इमारतींमधील वर्गखोल्या शैक्षणिक उपक्रमासाठी खासगी संस्थांना देऊन हात पोळलेल्या मुंबई महापालिकेने आता खासगी शाळांना त्या देण्याचा घाट घातला आहे. मोडकळीस आलेल्या खासगी शाळांच्या इमारतीच्या दुरुस्तीच्या काळात पालिका शाळांतील वर्गखोल्या अटीसापेक्ष वापरण्यास देण्याचा प्रशासनाचा मानस असून त्याबाबत नवे धोरण आखण्यात आले आहे. मुंबईमधील मोडकळीस आलेल्या काही खासगी शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. मात्र इमारतीची दुरुस्ती सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेत माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, तत्कालीन प्रभाग समिती अध्यक्ष किशोरी पेडणेकर आणि शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी खासगी शाळांना इमारतीच्या दुरुस्तीच्या काळात पालिकेच्या बंद पडलेल्या शाळांमधील वर्गखोल्या वापरण्यासाठी देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांना सादर केला होता. या प्रस्तावाच्या आधारे प्रशासनाने पालिका शाळांतील वर्गखोल्या खासगी शाळांना वापरासाठी देण्याबाबत धोरण निश्चित केले. भाजप नगरसेवकांची नाराजी सुरक्षा ठेव रकमेवरून भाजप नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच भाडय़ाबाबत धोरणात स्पष्टता नसल्याबाबत आक्षेप घेण्यात आला आहे. या धोरणाचा प्रस्ताव शिक्षण समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. शिक्षण समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला. यापूर्वीही प्रशासनाने पालिकेच्या बंद पडलेल्या शाळांमधील वर्ग शैक्षणिक उपक्रमांसाठी विविध संस्थांना दिले होते. मात्र काही संस्थांनी तेथे आपली कार्यालये थाटल्याचे निदर्शनास आले. वर्गखोल्या ताब्यात घेण्यासाठी काही संस्थांना नोटीस बजावण्यात आली होती. आतापर्यंत २१४ वर्गखोल्यांचा ताबा मिळविण्यात यश आले आहे. धोरण काय? ’ खासगी शाळांची इमारत अतिधोकादायक असल्याचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. ’ मराठी माध्यमाच्या शाळांना पालिका शाळांतील १० वर्गखोल्यांसाठी १० लाख रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक वर्गखोल्यांसाठी अतिरिक्त एक लाख रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून पालिकेच्या तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे. ’ इंग्रजी वा अन्य प्रादेशिक भाषिक शाळांना १० वर्गखोल्यांसाठी २० लाख रुपये आणि अतिरिक्त वर्गखोलीसाठी एक लाख रुपये सुरक्षा ठेव स्वरूपात रक्कम भरावी लागणार आहे. ’ भाडय़ाच्या रकमेत तिसऱ्या वर्षी दुप्पट, चौथ्या वर्षी तिप्पट, पाचव्या वर्षी चौपट दराने शुल्क आकारणी. ’ पाच वर्षांच्या आत जागा रिकामी न केल्यास सुरक्षा ठेव जप्त करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही वर्गखोल्या रिकाम्या न केल्यास बळाचा वापर करण्यात येईल.
