कचरा वर्गीकरणात टाळाटाळ करत असल्यामुळे पालिकेचा निर्णय मुंबई महापालिकेने कचरा वर्गीकरण आणि कचऱ्यापासून खतनिर्मिती बंधनकारक केलेली असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या तब्बल ९५० बडय़ा सोसायटय़ांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून या सोसायटय़ांविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे. मोठय़ा प्रमाणावर कचरा निर्माण होतो, तेथेच त्याची विल्हेवाट लागावी या उद्देशाने पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर उभ्या असलेल्या, तसेच दर दिवशी १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या सोसायटय़ा, हॉटेल्स, मॉल्स आदींना कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक केले आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि खतनिर्मिती यंत्रणा उभारण्यासाठी पालिकेने या सोसायटय़ांना मुदत दिली होती. परंतु बहुसंख्य सोसायटय़ांनी पालिकेच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले. वारंवार सूचना करूनही त्याकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या तब्बल ३,२२४ सोसायटय़ांवर अखेर पालिकेने नोटीस बजावली. नोटीस हाती पडताच धाबे दणाणलेल्या सोसायटय़ांनी पालिकेकडे धाव घेतली. आजघडीला ३,२२४ पैकी ८७७ सोसायटय़ांनी कचरा वर्गीकरण आणि खतनिर्मितीची यंत्रणा उभी केली. तर १०५१ सोसायटय़ांनी वर्गीकरण आणि खतनिर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी मुदत वाढवून मिळावी यासाठी पालिकेला विनंती अर्ज सादर केला आहे. या सोसायटय़ांना ही यंत्रणा उभी करण्यास पालिकेने मुदत दिली आहे. मात्र वारंवार बजावण्यात आलेली नोटीस आणि केलेल्या सूचनांकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या मुंबईतील तब्बल ९५० सोसायटय़ांविरुद्ध महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असून पालिकेच्या विधि खात्यामार्फत लवकरच ही कारवाई करण्यात येणार आहे. पालिकेने मुदत देऊनही कचरा वर्गीकरण व खतनिर्मिती यंत्रणा बसविलेली नाही अशा, सोसायटय़ांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुदतवाढ मागून घेतलेल्या सोसायटय़ा प्राधान्याने ही यंत्रणा बसवतील. विश्वास शंकरवार, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन
