सहकारी बँकांबरोबरच पतसंस्थांनाही थकबाकी वसुल करणे शक्य परिणामकारक कर्जवसुलीच्या माध्यमातून कर्जबुडव्यांना लगाम घालण्यास परिणामकारक ठरलेल्या ‘सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट’ अर्थात सरफेसी कायद्याच्या वापराबाबत सहकारी बँकामध्ये असलेली संदिग्धता दूर करण्याबरोबरच पतसस्थानाही थकबाकी वसुलीसाठी या कायद्याचा वापर करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. त्यासाठी लवकरच सहकार कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असून या बदलामुळे बँका आणि पतसंस्थांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. थकीत कर्ज वसुलीसाठी सरफेसी कायदा हे बँकासाठी मोठे साधन आहे. संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे मध्यंतरी राज्य सहकारी बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठवर गेली होती. रिझर्व बँकेच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तेथे प्रशासक मंडळ आणले. या प्रशाक मंडळाने सरफेसी कायद्याचा प्रभावीरणे वापर करीत कर्जबुडव्यांच्या मालमत्ता म्हणजे साखर कारखाने, सुतगिरण्यांची विक्री करून कर्जवसुलीच्या माध्यमातून बँक पुर्वपदावर आणली एवढेच नव्हे तर आता ही बँक नफ्यात चालू आहे. या कायद्यातील चांगल्या तरतूदींमुळे कर्जबुडव्यांच्या तारण मालमत्ता, संपत्ती त्वरित ताब्यात घेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याची बँकाना मुभा असून त्यासाठी त्यांना रिझर्व बँक किंवा सहकार विभागाच्या मिनतवाऱ्या कराव्या लागत नाहीत. मात्र या कायद्याच्या वापराच्या अधिकारावरून बँकामध्येच संभ्रमावस्था आहे. व्यापारी किंवा मल्टीस्टेट सहकारी बँकांना यांना या कायद्याच्या वापराची मुभा असली तरी सहकारी बँकामध्ये मात्र गोंधळाची परिस्थिती आहे. राज्य सहकारी बँक किंवा काही जिल्हा बँकाचा अपवाद सोडल्यास बहुतांश सहकारी बँका कर्जवुसुलीसाठी सहकार कायद्याचा वापर करतात. व्यापारी बँकाप्रमाणे सहकारी बँकानाही सरफेशी कायदा वापरण्याची मुभा देण्याबाबत सरकारने काढलेल्या परिपत्रकास मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला असला तरी गुजरात उच्च न्यायालयाने हे परिपत्रक बेकायदेशीर ठरविल्याने सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अशा परिस्थितीत काही बँका जोखीम पत्करून या कायद्याचा वापर करतात मात्र राज्यातील बहुतांश बँका या कायद्याचा वापर करीत नाहीत त्यामुळे त्यांना सहकार कायद्यावरच अवलंबून राहवे लागते असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. पतसंस्थांना तर सहकार कायद्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही. त्यामुळे अनेक बँका आणि पतसंस्था कर्जबुडव्यांमुळे अच्डचणीत आलेल्या आहेत. बँका आणि पंतसंस्थांची ही मोठी समस्या दूर करण्यासाठी आता सहाकर विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारच्या सहकार परिषदेने ही गंभीर समस्या सरकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या कानावर घातल्यानंतर बँकाबरोबरच पतसंस्थानाही सरफेशी कायद्याचा वापर करण्याची मुभा देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या सूचना त्यांनी विभागास दिल्या आहेत. सरफेशी कायद्याबाबत बँका आणि पतसंस्थांची भूमिका सहकार परिषदेने सहकार मंत्र्यासमोर मांडली असून ही समस्या लवकरच दूर होईल. या कायद्याच्या वापरासंदर्भातील संदीग्धता दूर करण्यात येणार असून पतसंस्थांनाही त्याची मुभा दिली जाणार असल्याची माहिती सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतांना दिली.
