संतोष प्रधान विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तिन्ही विकास मंडळांची मुदत संपल्यावर त्यांना मुदतवाढ द्यायची की कायमची रद्द करायची याचा निर्णय राज्य शासनाने अद्यापही घेतलेला नसला तरी विकास मंडळे अस्तित्वात असताना करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसारच निधीचे वाटप केले जात आहे. यातूनच राज्यपालांच्या निर्देशाचे पालन करावे लागते. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तिन्ही विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रिलला संपली. या मंडळांना मुदतवाढ द्यायची की नाही याचा निर्णय राज्य सरकारने अद्यापही घेतलेला नाही. राज्य सरकारने मार्च महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विकास मंडळनिहाय निधी वाटपाची तरतूद केली होती. टाळेबंदीमुळे मे अखेपर्यंत निधी वाटप करण्यात आले नव्हता. जून महिन्यापासून निधी वाटप विभागनिहाय सुरू करण्यात आले. सध्या तरी अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसारच निधीचे वाटप केले जाते. विकास मंडळांमुळे जलसंपदासह नऊ क्षेत्रांमध्ये निधीचे वाटप हे राज्यपालांच्या निर्देशानुसार करावे लागते. अर्थसंकल्पात किती तरतूद केली जाणार याची माहिती राज्य सरकारकडून दिली जाते व त्यानुसार राज्यपाल निर्देश देतात. या निर्देशानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प विधिमंडळाला सादर के ला तेव्हा राज्यात विकास मंडळे अस्तित्वात होती व त्यानुसार निधीची तरतूद करण्यात आली. राज्यपालांच्या निर्देशानुसारच निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यात येणार होती, पण तेव्हाच राज्यपालांनी सरकारला पत्र पाठवून काही सूचना केल्या. यात भाजप सरकारच्या काळात केलेल्या विकास मंडळांवरील नियुक्त्या कायम ठेवाव्यात, अशी अट घालण्यात आली होती, असे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. हा सरळसरळ सरकारच्या कारभारातील हस्तक्षेप होता, असा आरोपही पाटील यांनी केला. यातूनच विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा निर्णयच सरकारने घेतला नाही. विकास मंडळे गुंडाळली जाणार नाहीत, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. सध्या विकास मंडळे अस्तित्वात नसली तरी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसारच निधीचे खातेनिहाय वाटप करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. विकास मंडळे रद्द करून त्यानुसार निधी वाटप करू नये, असा निर्णय अद्यापही सरकारने घेतलेला नाही. यामुळे जुन्याच सूत्रानुसार निधी वाटप केले जाते. यातूनच राज्यपालांचे निर्देशानुसार निधीचे वाटप केले जाईल. सध्या आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने निधी वाटपात सरकारने हात आखडता घेतला आहे. तरीही जलसंपदा व अन्य काही खात्यांना तातडीची बाब म्हणून निधीचे वितरण करावे लागते. विकास मंडळनिहाय अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. सध्या विकास मंडळे अस्तित्वात नसली तरी निधी वाटपाचे सूत्र सरकारने बदललेले नाही. यामुळे जुन्या सूत्रानुसारच निधीचे वितरण करण्यास सुरुवात झाली. - देवाशीष चक्रवर्ती, अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन)
