'अँटिलिया'बाहेर स्फोटकं सापडल्याचं प्रकरण राज्याच्या राजकारणात चांगलंच तापू लागलं आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाल्यानंतर आता हे प्रकरण हक्कभंगापर्यंत पोहोचलं आहे. मंगळवारी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी "देवेंद्र फडणवीसांनी अन्वय नाईक प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला", असा दावा विधानसभेत केल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला. आता यावरून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात हक्कभंग आणला आहे. त्यासोबतच, मराठा आरक्षणावरून दिशाभूल करण्याचा आरोप करत काँग्रेसचे आमदार आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी हक्कभंगाची नोटीस दिली आहे. अँटिलियाच्या बाहेर जिलेटिनच्या कांड्या ठेवलेल्या स्कॉर्पिओ कार प्रकरणाची सध्या एनआयए चौकशी करत आहे. त्याचवेळी कारचा मालक मनसुख हिरेन याचा झालेला मृत्यू हत्या की आत्महत्या? या प्रकरणाचा तपास राज्यातली एटीएस करत आहे. एकाच प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरच्या दोन संस्था गुंतल्या असल्यामुळे त्यावरून आता राजकारण रंगू लागलेलं दिसत आहे. त्यातच, या मुद्द्यावरून विधानसभेत गोंधळ झाल्यामुळे हे प्रकरण अधिकच तापलं आहे. "गृहमंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टाचाही अपमान केला" याबाबत विधान भवन, मुंबई येथे पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अन्वय नाईक प्रकरणात काल काही आरोप केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वयंस्पष्ट अभिप्राय नोंदवले आहेत. त्यामुळे त्यांनी खोटे आरोप करून सुप्रीम कोर्टाचा सुद्धा अवमान केला आहे. प्रथमदर्शनी या प्रकरणात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा प्रकार दिसून येत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा अभिप्राय आहे. त्यामुळे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. शिवाय ही बाब आपण काल निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सुद्धा ते वारंवार तेच बोलत राहिले. असे करून अनिल देशमुख यांनी माझ्या बोलण्यावर बंधने आणून माझा विशेषाधिकार भंग केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी मी सभागृहात केली आहे". अशोक चव्हाण यांच्याविरोधातही नोटीस दरम्यान, अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी हक्कभंगाची नोटीस बजावली आहे. "मराठा आरक्षणावर आज अशोक चव्हाण यांनी अतिशय दिशाभूल करणारे निवेदन सभागृहात केले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा उल्लेख हा सर्वोच्च न्यायालयात मुकुल रोहतगी यांनी केला होता. केंद्र सरकारच्या वतीने अटर्नी जनरल यांनी जे सांगितले नाही, ते त्यांनी सभागृहात सांगितले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा महाराष्ट्राच्या कायद्यावर परिणाम होणार नाही, हे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यावर २ पाने लिहिली आहेत. मात्र या सर्व बाबी विचारात न घेता अशोक चव्हाण महाराष्ट्राची आणि मराठा समाजाची दिशाभूल करताना स्वतःच्या अज्ञानाचे प्रदर्शन करीत आहेत", असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
