डान्सबार सुरू करण्याबाबत पोलिसांनी परवाने जारी करावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सुरुवातीला मोठय़ा प्रमाणात अर्ज करणारे बारमालक राज्य शासनाने टाकलेल्या नव्या अटींमुळे मात्र आता माघार घेत आहेत. सुरुवातीला ४२५ बारमालकांनी परवान्यासाठी अर्ज दिले होते आणि आता फक्त ६३ अर्जदार बारमालकच डान्सबार पुन्हा सुरू करण्यासाठी इच्छुक आहेत. त्यापैकीदेखील अनेकांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुंबईत प्रत्यक्षात डान्सबार सुरू होणे कठीण असल्याचे दिसून येत आहे. माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी २००५ मध्ये डान्सबार बंदी केल्यानंतर तब्बल दहा वर्षे बारमालक न्यायालयीन लढाई करीत आहेत. ती सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचली. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयानेही डान्सबार बंदी अवैध ठरविली. त्यानंतरही आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या पोलिसांवर ताशेरे ओढत दोन आठवडय़ात डान्सबार मालकांना परवाने देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या उपायुक्त (मुख्यालय) यांच्याकडे परवान्यासाठी डान्सबार मालकांनी उडय़ा घेतल्या. तब्बल सव्वाचारशे अर्ज दाखल झाले. परंतु शासनाकडून जोपर्यंत आदेश येत नाहीत तोपर्यंत या अर्जावर कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही, असे पोलिसांनी ठरविले. शासनाने डान्सबारच्या परवान्यासाठी २६ नव्या अटी जारी केल्या. डान्सबारमधील सीसीटीव्हीचे नियंत्रण थेट नियंत्रण कक्षाशी जोडण्याबाबत एक प्रमुख अट आहे. या अटीमुळे डान्सबारमालक हैराण झाले आहेत.
