‘मॅट’ निबंधकांचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र मुंबई : जुने संगणक आणि तंत्रज्ञांच्या अभावी ऑनलाइन सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे माहिती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला कळवले आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मॅट’च्या कामकाजालाही फटका बसला. परंतु टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतर न्यायालये, अन्य लवाद आणि न्यायाधिकरणांनी ऑनलाइन कामकाज सुरू केले असताना ‘मॅट’चे कामकाज मात्र अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे ते सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी दोन वकिलांनी केली होती. ‘मॅट’चे संकेतस्थळही अद्ययावत नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत ‘मॅट’मध्ये वकिली करणे कठीण होऊन बसले असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. याचिकेची दखल घेऊन ‘मॅटचे ऑनलाइन कामकाज सुरू करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. तसेच उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. ‘मॅट’चे निबंधक सुरेश जोशी यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत ‘मॅट’चे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने का सुरू नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘मॅट’मध्ये वापरण्यात येणारे बहुतांश संगणक हे जुने असून ते २००७ ते २०१४ या कालावधीत खरेदी करण्यात आले होते. शिवाय तंत्रज्ञांची संख्याही फार तोकडी आहे. मुंबई येथील खंडपीठासाठी किमान दोन, तर नागपूर आणि औरंगाबाद येथील खंडपीठांसाठी एका तंत्रज्ञाची आवश्यकता आहे. या दोन कारणास्तव ‘मॅट’चे ऑनलाइन कामकाज सुरू करणे शक्य नाही. त्यामुळेच जून महिन्यापासून ‘मॅट’ने मुंबईत दोन खंडपीठ, तर नागपूर व औरंगाबाद येथे एका खंडपीठाद्वारे प्रत्यक्ष पद्धतीने कामकाज सुरू करण्यात आले, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. प्रतिज्ञापत्रात काय? आठवडय़ातून दोन दिवस कामकाज केले जात असून करोनाच्या काळात १२२० प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली, तर ५९९ प्रकरणे निकाली काढली गेली, असा दावाही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. ‘मॅट’ने जुलै २०१३ मध्ये महाऑनलाइनच्या सहकार्याने स्वत:चे संकेतस्थळ सुरू केले होते. परंतु राज्य सरकारच्या सव्‍‌र्हरवर या संकेतस्थळाला देण्यात आलेली जागा फारच अपुरी आहे. त्यामुळे संकेतस्थळावर कोणतीही माहिती टाकायची असल्यास त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालकांकडे जावे लागते, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
