गेल्या दहा वर्षांमध्ये राज्यातील सिंचनाच्या क्षेत्रात नक्की किती वाढ झाली, हा वादाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. पुढील आठवडय़ात विधिमंडळात सादर होणाऱ्या राज्याच्या २०१२-१३च्या आर्थिक पाहणी अहवालात समाविष्ट करण्यासाठी कृषी खात्याने दिलेल्या आकडेवारीतही, सिंचन क्षेत्रात ०.१ टक्के वाढ झाल्याचा ठाम दावा कायम ठेवला गेल्याचे समजते. गेल्या वर्षी याच मुद्दय़ावरून मोठे वादंग उभे राहिले असताना या वर्षीही कृषी खाते आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने अधिवेशनात हा वाद पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत.
येत्या मंगळवारी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अहवालातील आकडेवारीवरूनच गेल्या वर्षी राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले होते. महसूल खात्याच्या आकडेवारीचा आधार घेत काँग्रेसकडे असलेल्या कृषी खात्याने सिंचन क्षेत्रात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्याचा दावा केला होता.  तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील जलसंपदा विभागाने श्वेतपत्रिकेत ५.१७ टक्के सिंचन क्षेत्रात वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. या पाश्र्वभूमीवर, काढण्यात आलेल्या सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेतही जलसंपदा विभागाने ही आकडेवारी (०.१ टक्के वाढ झाल्याची) खोडून काढली होती. मात्र, या मुद्दय़ावर मोठा वाद निर्माण झाला होता.
यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालासाठी देण्यात आलेल्या आकडेवारीमध्ये महसूल खात्याच्या आकडेवारीचा आधार घेत कृषी खात्याने सिंचन क्षेत्रात ०.१ टक्के वाढ झाल्याचे म्हणणे कायम ठेवले आहे. नाहक आकडेवारी फुगवायची नाही, अशी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची भूमिका आहे. जलसंपदा खात्याकडून ही आकडेवारी मान्य केली जाणार नाही वा अहवालात ती समाविष्ट केली जाणार नाही हे स्पष्टच आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करणारे नियोजन खाते हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असल्याने आकडेवारीमध्ये सिंचन क्षेत्रात ५.१७ टक्केझाली ही आकडेवारी समाविष्ट होणार हे स्पष्टच आहे. नियोजन विभागाने तयार केलेल्या अहवालात सिंचन क्षेत्रात ५.१७ टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी समाविष्ट करण्यात आली असून, त्याच्या खाली तळटीप देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.