मॅगीवर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देत त्यास स्थगिती देण्याची ‘नेस्ले इंडिया’ची मागणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे मॅगीबंदी सध्या तरी कायम राहणार आहे. मात्र याचिकेद्वारे कंपनीने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर राज्य सरकारसह अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) दोन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय काही कारवाई करायची झाल्यास कंपनीला ७२ तास आधी त्याची सूचना द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मॅगी नूडल्सची नऊ उत्पादने खाण्यास अयोग्य व आरोग्यास हानीकारक असल्याचे जाहीर करत राज्य सरकारने त्यावर बंदी घातली आहे. मात्र हा निर्णय एकतर्फी आणि बेकायदा असल्याचा दावा करत ‘नेस्ले’ने गुरुवारी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी कंपनीकडून करण्यात आली होती. तसेच या निर्णयामुळे कंपनीला मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा दावा करत बंदीला स्थगिती देण्याची अंतरिम मागणी केली होती. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने ‘नेस्ले’ला दिलासा देण्यास नकार दिला. तत्पूर्वी, कंपनीने आपली बाजू मांडताना सरकारचा निर्णय बेकायदा असल्याचा दावा केला. बंदी घालण्यापूर्वी सरकारने कायद्यानुसार आवश्यक असलेली ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली नाही. सरकारने तपासणी केलेल्या नमुन्यांची वापरण्याची मुदत संपली होती. सरकारतर्फे केवळ मॅगी नूडल्सच्या मसाल्याची चाचणी करण्यात आली. खाण्यासाठी तयार झालेल्या अंतिम पदार्थाची चाचणी केलेली नाही, असा दावाही कंपनीच्या वतीने करण्यात आला. कोलकाता आणि दिल्लीतील घटनेनंतर सरसकट बंदी घालण्यात आली. गेल्या ३० वर्षांपासून मॅगीची विक्री केली जात आहे. आतापर्यंत कधीही कुठल्याही प्रकारची तक्रार करण्यात आलेली नाही. शिवाय अन्य देशांत अद्यापही मॅगीची विक्री सुरू आहे. असे असताना अचानक मॅगी खाण्यास योग्य नसल्याचे सांगत घातलेल्या बंदीने कंपनीची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे, असेही कंपनीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय दिल्लीत करण्यात आलेल्या चाचणीच्या निकालातही एकवाक्यता नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. एखादा खाद्यपदार्थ खाण्यायोग्य नसेल वा आरोग्यास हानीकारक असेल तर जनहितार्थ त्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचा दावा सरकारकडून आणि एफएसएसएआयकडून करण्यात आला. मात्र सरकार व एफएसएसएआयने याचिकेतील मुद्दय़ांवर आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडावे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ३० जून रोजी ठेवली आहे. तसेच बाजारातील मॅगीची पाकिटे कंपनीने परत मागवली आहेत. त्यामुळे बंदी उठवण्याचे आदेश देण्याची गरज नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मॅगीची जाहिरात करणाऱ्या सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आणि प्रीती झिंटा यांच्यावर कारवाई का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर कंपनी या कलाकारांच्या माध्यमातून मॅगीची जाहिरात करून विक्री वाढवत आहे. या कलाकारांवर आणि जाहिरातींवर मोठय़ा प्रमाणात कंपनी पैसे खर्च करते, मात्र उत्पादनाच्या सुरक्षेवर नाही, असे एफएसएसएआयतर्फे सांगण्यात आले. तेव्हा उत्पादन खराब असू शकते, कलाकार नाही, असे न्यायालयाने मिस्कीलपणे म्हटले.
