राज्यातील नवीन अभियांत्रिकी पदविका (डिप्लोमा) महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्कपरताव्याची सवलत द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. अभियांत्रिकी पदवीप्रमाणे आता नवीन पदविका महाविद्यालयांसाठीही उच्च न्यायालयाने शुल्कसवलतीचे आदेश दिल्याने राज्य शासनाची पंचाईत झाली आहे. हाच न्याय तंत्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत येणाऱ्या फार्मसी पदवी-पदविका, आर्किटेक्चर आदी सर्वच अभ्यासक्रमांना लावावा लागेल आणि सरकारवरचा आर्थिक बोजा वाढणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा राज्यातील ९३ नवीन पदविका महाविद्यालये किंवा अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या महाविद्यालयांमध्ये सुमारे १० हजार जागा असून त्यापैकी ५० टक्के म्हणजे पाच हजार जागा मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित आहेत. यामुळे सरकारवर २८ ते ३० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
‘असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक’ चे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ आणि सचिव के.एस. बंदी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती.काही महाविद्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्कसवलत तर काही महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना ती न देणे, हा भेदभाव आहे, असा युक्तिवाद अर्जदारांतर्फे करण्यात आला. महाविद्यालयांतर्फे अ‍ॅड. गिरीष कुलकर्णी आणि राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. संदीप शिंदे यांनी काम पाहिले.