अपघातात जखमी होणाऱ्या प्रवाशांना तातडीने रुग्णालयात पोहोचवणाऱ्या रुग्णवाहिकांसाठी प्रत्येक उपनगरी स्थानकाबाहेर जागा देण्यात असमर्थ ठरलेल्या आणि नवीन रेल्वेमार्गासाठी आपल्याच जमिनीवरील झोपडय़ा काढण्यात हतबल असलेल्या रेल्वेने मुंबईतील १४ निवडक रेल्वेस्थानकांजवळील ‘मोकळय़ा’ जागेत हेलिपॅड बांधण्याची अजब योजना आखली आहे. मुंबईतील अपघातग्रस्तांना तातडीने वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी हा रामबाण उपाय असून राज्य सरकारने या कामी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षाही रेल्वेने बुधवारी उच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केली. न्यायालयाने सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
लोकलचे फुटबोर्ड आणि फलाटामधील अंतरामुळे मोनिका मोरे हिच्या अपघाताची दखल घेत उच्च न्यायालयाने ‘सुओमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. यावेळी मध्य रेल्वेतर्फे ही माहिती देण्यात आली. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही अ‍ॅड्. सुरेश कुमार यांनी सादर केले. मुंबई आणि परिसरात १२ हेलिपॅड आधीच अस्तित्वात आहेत. रेल्वेवर सारा भार पडू नये याकरिता राज्य सरकार, एमएमआरडीए यांनीही अपघातग्रस्तांच्या मदतीत येणारा अडथळा दूर करण्यासाठी आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सहकार्य करण्याची अपेक्षा रेल्वेतर्फे अ‍ॅड्. सुरेश कुमार यांनी व्यक्त केली. त्याबाबत सरकारला पत्रव्यवहार केल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. परंतु त्यावर काहीच प्रतिसाद अद्याप देण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिवादी करीत नोटीस बजावली व उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
‘हेलिपॅड’च्या नियोजित जागा
*सीएसटी : आझाद मैदान
*दादर : माटुंगा जिमखाना मैदान
*कुर्ला : रेल्वे वसाहत मैदान
*ठाणे : दादोजी कोंडदेव मैदान
*कल्याण : मध्य रेल्वे माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय
*अंबरनाथ : अतिरिक्त एमआयडीसी
*बदलापूर : आदर्श विद्यामंदिर
*भिवपुरी रोड : नंदकुमार यादवराव तासगावकर पॉलिटेक्निक सेस ग्रुप ऑफ इन्स्टिटय़ूट
*वांगणी : डॉल्फिन इंग्लिश स्कूल
*टिटवाळा : टिटवाळा मंदिराशेजारी
*वसई रोड : वायएमसीए क्रिकेट मैदान
मुंबईतील वाहतुकीची समस्या लक्षात घेतली तर अपघातग्रस्तांना तात्काळ रुग्णालयात नेताना अनेक अडचणी येतात. परिणामी बऱ्याचदा अपघातग्रस्त व्यक्तीचा मृत्यू होतो. त्यावर आणि कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी हेलिपॅड हा रामबाण उपाय ठरू शकतो.
– रेल्वे प्रशासनाचा न्यायालयातील दावा

First Published on July 3, 2014 4:20 am