लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता मे अखेरीस संपणार असताना त्याच्या १५ दिवस आधीच राज्याच्या मुख्य सचिवपदी अजोय मेहता यांची नियुक्ती करण्याची भाजप सरकारने केलेली घाई, हा सध्या मंत्रालय वर्तुळात चर्चेचा विषय झाला आहे. केवळ ४५ दिवस राज्याचे मुख्य सचिव राहिलेल्या यूपीएस मदान यांनी घेतलेली स्वेच्छानिवृत्ती आणि त्यांच्या जागी मेहता यांची नियुक्ती करण्यामागे निश्चित कारण काय असावे याबाबत विविध तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांची केंद्रीय लोकपाल मंडळावर नियुक्ती झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदावर १९८३च्या तुकडीतील ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी यूपीएस मदान यांची नियुक्ती २६ मार्च रोजी करण्यात आली. मात्र आता केवळ ४५ दिवसांनंतर मदान यांना मुख्य सचिवपदावरून पायउतार व्हावे लागल्याने राज्य सरकारने आपला नेमका इरादा स्पष्ट केला आहे. मेहता यांनाच मुख्य सचिवपदी नियुक्त करण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न होता आणि तो अमलात आणण्यासाठी २३ मेपर्यंत थांबण्याचीही तयारी नव्हती हे स्पष्ट झाले आहे. मेहता यांची तातडीने मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यामागे महत्त्वाकांक्षी धारावी प्रकल्प हा कळीचा मुद्दा असल्याची जोरदार चर्चा आहे. धारावी प्रकल्पासाठी जागतिक पातळीवर निविदा जारी करण्यात आल्यानंतर ऐनवेळी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या आणि दिल्लीतील सत्ताधाऱ्याच्या निकटवर्तीय असलेल्या एका बडय़ा कंपनीमुळे ही सारी प्रक्रियाच खोळंबल्याची कुजबुज मंत्रालयात ऐकू येते. राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्या समितीने याप्रकरणी दिलेला अहवाल फुटल्याने सरकारची पंचाईत झाली. एका अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याला त्याबाबत बोलणीही खावी लागली. त्यातच आचारसंहितेचे कारण पुढे करून धारावी प्रकल्पात विकासकाची नियुक्ती लांबविण्यात आली. रेल्वेचा ४५ एकर भूखंड समाविष्ट करून आता धारावीसाठी सुधारित निविदा जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर या दोन्ही विकासकांना निविदा सादर करण्यास सांगण्यात येणार आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या समितीने याबाबत निर्णय घ्यायचा असल्या कारणानेच ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी मेहता यांच्या नियुक्तीचा निर्णय तातडीने घेण्यात आल्याचे कळते. एका वर्षांत तीन मुख्य सचिवांची नियुक्ती होणे हा भाजप सरकारने घातलेला घोळ असल्याचे मंत्रालयात बोलले जाते.
