04 March 2021

News Flash

शहरबात : माहिती अधिकाराचा बागुलबुवा

मुळात माहिती अधिकाराच्या गैरवापरामुळे त्रस्त झालेली पालिका एकमेव सरकारी यंत्रणा नाही.

( संग्रहीत छायाचित्र )

आपण कररूपाने सरकारी तिजोरीत जमा केलेल्या पैशाचा विनियोग सरकारी किंवा स्थानिक यंत्रणा कशा पद्धतीने करते, हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला नक्कीच हवा. तो खर्च करताना प्रश्नच उपस्थित होणार नाही, असे गृहीत यंत्रणांनी का बाळगावे?

‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या माध्यमातून पारदर्शक कारभाराचा वस्तुपाठ देऊ पाहणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेला सध्या माहिती अधिकाराच्या नावाखाली फोफावलेल्या ‘व्यावसायिक तक्रारदारां’नी सळो की पळो करून सोडले आहे. माहिती अधिकारग्रस्त पालिकेच्या वेदनेला वाट करून देताना ‘ईज ऑफ..’चा संदर्भ घ्यावा लागला. कारण ‘ईज ऑफ..’ आणि माहिती अधिकार यांच्यात एक तत्त्व समान आहे. ते म्हणजे पारदर्शकतेचे. यात पालिकेकडे इमारत बांधकाम, विविध प्रकारचे परवाने आदींकरिता अर्ज करणाऱ्या व्यावसायिकांना त्यांच्या अर्जाचे नेमके झाले काय हे संकेतस्थळावरच पाहण्याची सोय आहे. म्हणजे आपला अर्ज नेमका अडला कुठे, त्यासाठी नडतो कोण, हे अगदी स्वच्छपणे आणि पारदर्शकपणे पाहता येईल. त्यामुळे खरे तर माहिती अधिकाराखाली अर्ज करण्याची वेळच मुंबईकरांवर येऊ नये. परंतु असे असले तरी झाकली मूठ.. हा प्रकार सगळीकडे असतोच. रस्त्यावरच्या गल्ल्या साफ करण्यापासून एखाद्या टोलेजंग इमारतीचा एफएसआय ठरविण्यापर्यंत अनेक लहानमोठय़ा कामांशी संबंधित असलेल्या यंत्रणेचा तर असतोच असतो. तरीही इतकी पारदर्शकता ठेवू इच्छिणाऱ्या पालिकेला खंडणीखोर माहिती अधिकार कार्यकर्ते मात्र चांगलेच छळत आहेत. केवळ पालिकेलाच नव्हे तर अशा तक्रारदारांकडून समाजातील नामवंतांना, धनिकांनाही वेठीस धरले जात असल्याचे दु:ख पालिकेला आहे. म्हणूनच गठ्ठय़ाने माहिती अधिकाराचे अर्ज करणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची यादीच बनविण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना आपल्या अधिकाऱ्यांना द्यावे लागले आणि त्यावरून व्हायचा तो गहजब झालाच.

मुळात माहिती अधिकाराच्या गैरवापरामुळे त्रस्त झालेली पालिका एकमेव सरकारी यंत्रणा नाही. राज्य सरकार, लष्कर, राष्ट्रपती भवन नव्हे तर भारताचे सर्वाधिक लोकप्रिय पंतप्रधानही त्यापासून दूर राहिलेले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या कपडय़ांवर, परदेश दौऱ्यांवर खर्च करतात किती, त्यांच्या स्वयंपाकाकरिता कुठल्या प्रकारच्या गॅस सिलिंडरचा वापर केला जातो, त्यात वापरल्या गेलेल्या मसाल्यांवरील खर्च किती, त्यांच्या सेलफोनचे बिल किती, पंतप्रधानांचे जेवण बनवते कोण, अशा असंख्य प्रश्नांचा भडिमार पंतप्रधान कार्यालयावर होत असतो. तरीही मोदींनी माहिती अधिकाराचा अनादर करू नका, असेच नेहमी अधिकाऱ्यांना बजावले. उलट माहिती अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी करताना सरकारी बाबूंनी नेमके काय लक्षात ठेवायला हवे, हे सांगताना मोदींनी सुमारे सव्वादोन वर्षांपूर्वी झालेल्या माहिती अधिकाराच्या दशकपूर्ती कार्यक्रमात आपल्या नेहमीच्या शैलीत एक ‘टी’सूत्री मांडली होती. पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेली ‘टी’सूत्री (त्रिसूत्री) म्हणजे टाइमलीनेस, ट्रान्स्परन्सी व ट्रबल फ्री.. थोडक्यात, सरकारी खात्यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील अर्जाना उत्तर देताना माहिती वेळेवर, पारदर्शकपणे व अडचणीविना द्यावी. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची यादी बनविण्याच्या पालिका आयुक्तांच्या आदेशांमुळे वातावरण तापणे साहजिकच होते. त्यावरून समाजमाध्यमांवर उलटसुलट चर्चा सुरू झालीच, शिवाय काही माजी सनदी व पोलीस अधिकाऱ्यांनी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वापासून पालिका दूर चालली आहे, असे म्हणत थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्यास सांगितले.

माहिती अधिकाराचे कर्तव्य झेलतना मुंबई महापालिकेचे खांदे सोलपटून निघत आहेत, हे खरे. कमला मिल प्रकरणानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा जाच पालिकेला असह्य व्हावा, हा योगायोग म्हणावा. त्याला आधीच्या प्रजा फाऊंडेशनच्या कुपोषण आणि डेंग्यू व क्षयरोग रुग्णांसंबंधीच्या पालिकेच्याच आकडेवारीच्या हवाल्याने दिलेल्या अहवालाचे निमित्त होतेच. महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या कुपोषणासंदर्भातील आकडेवारी विपर्यस्तपणे मांडून जनतेची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवल्याचा पालिकेचा आक्षेप होता. त्यामुळे पालिकेने या स्वयंसेवी संस्थेला ‘पसरेना नॉनग्राटा’ म्हणून जाहीर केले. म्हणजे या संस्थेची दखलच पालिकेच्या स्तरावर घ्यायची नाही. हे बेदखल करण्याचे प्रकरण पुढे संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना माहिती नाकारण्यापर्यंत गेले; परंतु माहिती अधिकारात असे काही करताच येत नाही हे लक्षात आल्यामुळे म्हणा किंवा समाजमाध्यमांतून आरडाओरड झाल्यानंतर म्हणा, घूमजाव करत प्रजाला संकेतस्थळावर उपलब्ध नसलेल्या नोंदी माहिती अधिकारातून घेता येतील व त्याचे निष्कर्षही काढता येतील, मात्र महापालिका त्यांच्या निष्कर्षांची दखल घेणार नाही, असा खुलासा पालिकेला करावा लागला.

मुळात कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला अशा प्रकारे बेदखल करण्याचा अधिकार पालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नाहीत. हे लोकशाहीविरोधी आहे. माहिती तर कल्याणकारी राज्याचे आणि लोकशाहीचे अध्याहृत असे तत्त्व आहे. आपण कररूपाने सरकारी तिजोरीत जमा केलेल्या पैशाचा विनियोग सरकारी किंवा स्थानिक यंत्रणा कशा पद्धतीने करते, हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला नक्कीच हवा. तो खर्च करताना प्रश्नच उपस्थित होणार नाही, असे गृहीत यंत्रणांनी का बाळगावे? अप्रत्यक्षपणे हा जनतेलाच गृहीत धरण्याचा प्रकार. इथे एक उदाहरण कौटुंबिक हिंसेबाबत महिलांना देणाऱ्या अधिकाराचे देता येईल. काही प्रमाणात या कायद्याचा गैरवापर होतो; परंतु तो कायदाच बेदखल करण्याचे कुणी म्हणत नाही. माहिती अधिकाराचेही तसेच आहे. हा कायदा अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व अधोरेखित करतो. ते भान अधिकाऱ्यांनी जपावे. म्हणजे माहिती अधिकाराच्या ढिगांनी आलेल्या अर्जाना उत्तर देताना द्याव्या लागणाऱ्या वेळेचा आणि ती सार्वजनिक झाल्याने होणाऱ्या परिणामांचा ताणही त्यांना येणार नाही.

reshma.murkar@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 30, 2018 3:34 am

Web Title: right to information uses of rti bmc
Next Stories
1 वित्तीय तुटीची मर्यादा राखण्याचे जेटलींपुढे आव्हान
2 प्रवाशांच्या वादात बोईसरमध्ये लोकल तासभर खोळंबली
3 धर्मा पाटलांचं होणार अवयवदान; मुलाचा निर्णय
Just Now!
X