स्वेच्छा मरणासंदर्भातल सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. स्वेच्छा मरणाला सुप्रीम कोर्टाने सर्शत परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे आम्ही समाधानी नाही अशी प्रतिक्रिया मुंबईतील लवाटे दाम्पत्याने दिली आहे.

आम्ही दोघेही धडधाकट आहोत. आम्ही अवयव दान केल्याने जितक्या लवकर आम्हाला इच्छा मरणाची परवानगी मिळेल तितके ते आमच्यासाठी फायद्याचे ठरेल. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आम्हाला पटला नाही असे लवाटे दाम्पत्याने म्हटले आहे. ३१ मार्च पर्यंत आम्ही सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे अजून तरी आम्ही काही निर्णय घेतलेला नाही असे इरावती लवाटे यांनी म्हटले आहे.

गिरगावात राहणाऱ्या लवाटे दाम्पत्याने राष्ट्रपतींकडे इच्छा मरणासाठी अर्ज केला आहे. मात्र त्यावर कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. इच्छामरणाचा कायदा निर्माण होण्यासाठी ८७ वर्षीय नारायण लवाटे १९८७ सालापासून सातत्याने सरकारदरबारी पाठपुरावा करीत आहेत. पत्नी इरावती आणि आपल्याला वेदनारहित मृत्यू यावा, यासाठी इच्छामरणाची वाट पकडून याची सुरुवात आपल्यापासून व्हावी अशी नारायणरावांची इच्छा आहे.

कोण आहे लवाटे दाम्पत्य?
नारायण आणि त्यांच्या ७८ वर्षीय पत्नी इरावती हे गिरगावातील झायबावाडीतील लक्ष्मीबाई चाळीत राहतात. एप्रिल महिन्यात लग्नाला पन्नास वर्षे पूर्ण होणार असल्याने त्याआधीच दोघांनाही इच्छामरण देण्याची मागणी नारायण लवाटे यांनी केली आहे. या जोडप्याला मूलबाळ आणि जवळचे नातेवाईकही नाहीत. इरावती आर्यन शाळेत मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत होत्या, तर नारायणराव राज्य परिवहन विभागात होते.

निवृत्तीनंतर या दोघांचेही जीवन एकाकी झाले असून कोणताही आजार बळावण्यापूर्वी सरकारने इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी या दाम्पत्याने केली आहे. यासाठी त्यांनी २१ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले असून ९० दिवसांच्या आतमध्ये म्हणजेच ३१ मार्चपर्यंत उत्तर न मिळाल्यास टोकाचे पाऊल उचलावे लागेल, असे या जोडप्याचे म्हणणे आहे. दोन्ही पायांवर शस्त्रक्रिया झाल्यापासून बाहेर फिरणे बंद झाले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आयुष्य फारसे उरले नसल्याचे इरावती यांचे म्हणणे आहे. देहदानाचा निर्णय घेतला असल्याने आम्ही आत्महत्या करणार नाही. आमच्या देहाचा वैद्यकीय आणि गरजूंसाठी वापर व्हावा, अशी आमची इच्छा आहे. मात्र सरकारने प्रतिसाद न दिल्यास आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही असेही या दोघांनी म्हटले आहे. तसेच शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर तीव्र नाराजीही दर्शवली आहे.