मुंबई : भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सातही आरोपींची २००८ सालच्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातून गुरुवारी निर्दोष सुटका करण्यात आली. ‘केवळ दाट संशय हा खऱ्या पुराव्यांची जागा घेऊ शकत नाही आणि आरोपींच्या दोषसिद्धीसाठी विश्वासार्ह पुरावे नाहीत’ असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण विशेष न्यायालयाने हा निकाल देताना नोंदवले. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या यंत्रणा आणि सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादातील त्रुटींवर बोट ठेवताना सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा द्यायला हवा, असेही न्यायालयाने म्हटले.

राष्ट्रीय तपास संस्थेशी (एनआयए) संबंधित खटल्यांची सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. लाहोटी यांनी ‘दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो आणि कोणताही धर्म हिंसा शिकवत नाही’ असे सांगतानाच ‘केवळ कुणाच्या समजुतीच्या आधारे आरोपींना दोषी धरता येणार नाही’ असे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निकालाबद्दल आनंद व्यक्त करताना साध्वी प्रज्ञा यांनी ‘भगव्याचा विजय झाला’ अशी प्रतिक्रिया दिली. या निकालानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. ‘नरेंद्र मोदी यांचा उदय रोखण्यासाठी काँग्रेसने ‘हिंदू दहशतवाद’ ही संज्ञा जन्माला घातली’ अशी प्रतिक्रिया भाजपने दिली.

नाशिक जिल्ह्यातील सांप्रदायिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या मालेगावमध्ये २९ सप्टेंबर २००८ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला तर १०१ जण जखमी झाले होते. मालेगावमधील मुस्लीम समुदायात दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने उजव्या विचारसरणीच्या दहशतवाद्यांनी हा स्फोट घडवून आणला होता, असा सरकारी पक्षाचा आरोप होता. तथापि, साध्वी प्रज्ञा सिंह, पुरोहित यांच्यासह निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी या सात आरोपींनी हा बॉम्बस्फोट घडवल्याचे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला. बॉम्बस्फोट झाल्याचे सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणेला यश आले असले तरी, स्फोटासाठी वापरलेली मोटारसायकल प्रज्ञा यांच्या मालकीची होती, हे सिद्ध करता आलेले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पुरोहित आणि अन्य आरोपींवरील आरोपांबाबतही याचाच कित्ता गिरवल्याचे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के लाहोटी यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा

कट रचल्याचेही पुरावे नाहीत

भोपाळ आणि नाशिकमध्ये स्फोटाचा कट रचण्याबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या अनेक बैठकांना आरोपी उपस्थित होते, या तपास यंत्रणेच्या दाव्यावरही विशेष न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. कोणत्याही साक्षीदाराने या दाव्याचे समर्थन केलेले नाही आणि त्यामुळे कटाच्या बैठका झाल्या किंवा कट रचला गेला हे सिद्ध होऊ शकले नाही. उजव्या विचारसरणीच्या ”अभिनव भारत” या संघटनेने निधीवाटप केल्याचे पुरावे असले तरी दहशतवादी कारवायांसाठी हा निधी वापरल्याचेही तपास यंत्रणा सिद्ध करू शकली नाही किंवा त्याबाबत कोणतेही पुरावे सादर केलेले नाहीत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले..याउलट पुरोहित याने घराच्या बांधकामासाठी हे पैसे वापरल्याचे पुराव्यांतून स्पष्ट होते, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाची निरीक्षणे

  • स्फोटात वापरलेली कथित दुचाकी साध्वी प्रज्ञा यांच्या मालकीची होती, हे सिद्ध करता आलेले नाही.
  • या मोटारसायकलवरच स्फाेटके ठेवली होती, हेही सिद्ध होत नाही.
  • पुरोहित यांनी त्यांच्या घरात स्फोटके साठवली होती अथवा त्यांनी बॉम्ब तयार केला होता हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही.
  • बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्याच्या (यूएपीए) तरतुदी या प्रकरणी लागू करताना किंवा त्याअंतर्गत कारवाई करताना त्यासाठी सारासार विचार न करता मंजुरी देण्यात आली.
  • उजव्या विचारसरणीच्या ‘अभिनव भारत’ या संघटनेने निधीवाटप केल्याचे पुरावे असले तरी दहशतवादी कारवायांसाठी हा निधी वापरल्याचेही तपास यंत्रणा सिद्ध करू शकली नाही.

दहशतवादाला कोणताही धर्म, रंग नसतो आणि कोणताही धर्म हिंसा शिकवत नाही आणि तिचे सर्मथनही करत नाही. – न्या. ए. के. लाहोटी, विशेष न्यायालय

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

मुंबईतील उपनगरीय लोकलमधील २००६च्या साखळी बॉम्बस्फोट मालिकेतील आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच सुटका केली होती. या निकालाबाबत नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निकालाविरुद्ध अपिल दाखल केले होते. मालेगाव स्फोटातील आरोपींची सुटका करण्यात आल्यानंतर आता या प्रकरणी सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. ‘ एनआयए’ने निकालाची प्रत मिळवून विश्लेषण करूनच पुढील निर्णय घेऊ, असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘निकालाचा अभ्यास करून भविष्यातील कार्यवाही ठरवू. मात्र, हे संपूर्ण प्रकरणच एक कारस्थान होते’ अशी प्रतिक्रिया ‘पीटीआय’ला दिली.