मुंबई : काळा चौकी येथील अभ्युदय नगर वसाहतीचा पुनर्विकास ‘कन्स्ट्रक्शन आणि डेव्हलपमेंट एजन्सी’मार्फत करण्याचे निश्चित झाल्यानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) या प्रकल्पाची व्यवहार्यता निश्चित करुमून किमान ४९९ चौरस फुटाचे घर रहिवाशांना देऊ केले आहे. रहिवाशांकडून मात्र ७५० चौरस फुटाची मागणी केली जात आहे.
गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर वसाहतीचा पुनर्विकास ‘कन्स्ट्रक्शन आणि डेव्हलपमेंट एजन्सी’मार्फत करण्यास मान्यता मिळाली होती. या प्रकरणी म्हाडाने निविदा जारी केली होती. अदानी आणि एल ॲंड टी या दोन बड्या विकासकांच्या निविदा अंतिम शर्यतीत आहेत. परंतु न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे पुनर्विकास पुढे सरकू शकलेला नाही. अभ्युदय नगर वसाहतीच्या पुनर्विकासाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. अभ्युदय नगर वसाहतीत फक्त एकाच इमारतीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली होती. परंतु या इमारतीचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. या इमारतीतील रहिवाशांना ५१० चौरस फुटाचे घर देऊ करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई : प्रवाशाकडून तिकीट तपासनीसला मारहाण, बोरिवली रेल्वे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
खुल्या निविदेद्वारे या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी विकासकाची निवड केली जाणार आहे. याबाबत म्हाडाला देवधर असोसिएटने सादरीकरण केले आहे. या सादरीकरणात म्हाडाने प्रकल्प व्यवहार्यतेच्या पार्श्वभूमीवर ४९९ चौरस फुटाचे (रेरा कार्पेटप्रमाणे ५४८ चौरस फूट) घर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. याशिवाय प्रत्येक रहिवाशाला पाच लाख रुपये कॉर्पस निधी आणि रहिवाशांचे २० हजार रुपये तर व्यावसायिक सदनिकांना ३० हजार रुपये भाडे देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यापेक्षा अधिक आकाराचे घर म्हाडा देऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. निविदेद्वारे निवड होणाऱ्या विकासकाने यापेक्षा अधिक घर दिले तर आमची हरकत नाही, अशी भूमिका म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी मांडली आहे.
हेही वाचा >>>Mumbai Monsoon Update : उपनगरांत पावसाचे पुनरागमन, शहरात पावसाची प्रतीक्षा
विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(५) अन्वये या वसाहतीचा पुनर्विकास होणार आहे. हा परिसर चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक असल्यामुळे चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू होणार आहे. यापैकी एक चटईक्षेत्रफळाइतका घरांचा साठा निवड झालेल्या विकासकाला द्यावा लागणार आहे. कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सी या पद्धतीनुसार निविदा मागवून सर्वाधिक घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य देणाऱ्या विकासकाची निवड केली जाणार आहे. या विकासकाने रहिवाशांना पर्यायी भाडे आणि कॉर्पस निधी द्यावयाचा आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा आणि यावर संनियंत्रण राहावे यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत म्हाडाचे उपाध्यक्ष, महापालिकेचे संबंधित अतिरिक्त आयुक्त, उपसचिव, मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांचा समावेश असून या समितीने शिफारशी सादर करावयाच्या आहेत. याशिवाय चार महिन्यांतून एकदा या प्रकल्पाचा आढावाही या समितीने घ्यावयाचा आहे.
३३ एकरवरील पसरलेल्या या भूखंडावर ४९ इमारती असून ३३५० रहिवाशी राहतात. या पुनर्विकासातून दहा हजारहून अधिक घरे म्हाडाला सोडतीसाठी अपेक्षित आहेत.
