मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या मालकीच्या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेल्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यात आली असून, गेल्या दोन महिन्यांत मंडळाच्या अतिक्रमण निर्मुलन विभागाने सुमारे ९ एकर भूखंडावरील अतिक्रमण हटविले. मंडळाने पक्क्या अनधिकृत बांधकामासह झोपड्यांवर कारवाई करून म्हाडाचा भूखंड अतिक्रमणमुक्त केला.

मुंबईतील अनेक भूखंड मंडळाच्या अखत्यारीत आहेत. म्हाडाचे अभिन्यास आहेत. मात्र मंडळाने दुर्लक्ष केल्यामुळे मोकळ्या भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. अतिक्रमणे हटविण्यासंबंधी म्हाडा कायद्यात तरतूद असून, अशी कारवाई करण्याचे अधिकार मंडळाला आहेत. मात्र, अतिक्रमण हटविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा मंडळ, म्हाडाकडे नसल्याने मुंबई महानगरपालिकेवर अवलंबून रहावे लागत होते. अनेक वेळा मुंबई महानगरपालिकेकडून आवश्यक ती यंत्रणा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसल्यामुळे अतिक्रमण निर्मुलनाची कारवाई आतापर्यंत वेग घेऊ शकली नव्हती. मात्र २०१८ मध्ये म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला. त्याचबरोबर म्हाडाला अनधिकृत बांधकामाविरोधातील कारवाई करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. मंडळाने २०२० मध्ये स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मुलन विभागाची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. आजघडीला मंडळाचा स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मुलन विभाग कार्यरत आहे. या विभागाने मागील दोन महिन्यांत मुंबईत मोठी कारवाई करून अंदाजे नऊ एकर भूखंडावरील अतिक्रमणे हटविल्याची माहिती अतिक्रमण निर्मुलन विभागाचे प्रमुख उपजिल्हाधिकारी संदीप कळंबे यांनी दिली.

हेही वाचा – “संजय राऊत हे महाराष्ट्रात आग लावत फिरणारं कार्टं”, शहाजी बापू पाटलांची खोचक टीका!

हेही वाचा – जिजामाता नगरमधील वसतिगृहाच्या कामाला अखेर सुरुवात; नोकरी, शिक्षणानिमित्त मुंबईत येणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या निवासाची व्यवस्था होणार

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर, मोतीलाल नगर, मालवणी मालाड, दिंडोशी मालाड पूर्व, सांताक्रूझ पूर्व, कोले कल्याण, एसव्हीपी नगर वर्सोवा-अंधेरी पश्चिम, टागोर नगर – विक्रोळी, आकुर्ली म्हाडा वसाहत – कांदिवली पूर्व, आनंद नगर सांताक्रूझ पूर्व या भागांतील म्हाडाच्या भूखंडांवरील अतिक्रमणे हटविण्यात आली आहेत. या मोहिमेत मालवणी मालाड येथील १.८० एकर भूखंडावरील अतिक्रमण नुकतेच हटविण्यात आले आहे. तर १६ अनधिकृत पक्की बांधकामे पाडण्यात आली. या कारवाईमुळे मुंबई मंडळाला गृहनिर्मितीसाठी मोकळी जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.