मुंबई : जमीन व्यवहारातील फसवणूक प्रकरणात गुन्हेगारी जगताकडून राजकारणाकडे वळलेला अरुण गवळी याचा मुलगा महेश याला अटकपूर्व जामीन देण्यास सत्र न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रूपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार एका महिलेने केल्यानंतर याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
गुन्हा दाखल होताच महेश याने अटक टाळण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली होती. तथापि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एस. आराध्ये यांनी महेश याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. तक्रारदार आणि महेश यांच्यात थेट संबंध असल्याचा कोणताही प्राथमिक पुरावा नसला तरी, तपासात त्याने सहकार्य न करणे हे त्याला अटकपूर्व जामीन नाकारण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
नैना देवळेकर यांनी केलेल्या फसवणुकीच्या तक्रारीची दखल घेऊन पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. देवळेकर यांच्या तक्रारीनुसार, मोतीलाल ओसवाल कंपनीसाठी एजंट म्हणून काम करणाऱ्या भक्ती कांडारकर हिने दरमहा दहा टक्के व्याज देण्याच्या आश्वासनासह त्यांना गुंतवणूक योजना देऊ केल्या. आणखी एक आरोपी अक्षय कांडारकर यानेही देवळेकर यांना गुंतवणूक करण्यास तयार केले. त्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून, देवळेकर यांनी सुमारे १.१ कोटी रुपये गुंतवले. परंतु त्यांना कोणताही परतावा मिळाला नाही. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर देवळेकर यांनी पोलिसांत धाव घेऊन तक्रार दाखल केली.
पोलिसांनी बँक नोंदींचा तपास केला असता त्यातून, भक्ती आणि अक्षय कांडारकर यांनी लोणावळास्थित अरुण गवळी याच्या मालकीच्या जमिनीच्या १.१० कोटी रुपयांच्या भूखंडाबाबत संपर्क साधला होता. आरोपी आणि गवळी यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला होता आणि त्यांना १६ लाख रुपये देण्यात आले होते. तथापि, हीच जमीन गवळी याने नंतर अनेकांना विकली आणि त्यातून ही मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूक झाली, असा पोलिसांचा आरोप आहे. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, संबंधित मालमत्ता ही मूळतः हौसाबाई आणि शांताबाई गायकवाड यांच्या मालकीची होती. त्यांनी ती अरुण गवळी याला विशेष पॉवर ऑफ ॲटर्नीद्वारे हस्तांतरित केली होती. त्यावेळी, गवळी हा शिवसेना नेते कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. तथापि, तुरुंगात असताना गवळी याने पत्नी आणि मुलगा महेश यांच्या नावे दोन पॉवर ऑफ ॲटर्नींची अंमलबजावणी केल्याचा मुद्दा पोलिसांनी उपस्थित केला. महेश याने भक्ती कांडारकर आणि तिच्या पतीसह सामंजस्य करार केल्याचेही पोलिसांनी म्हटले होते.
दिलासा नाकारण्याचे कारण
देवळेकर यांनी केलेल्या तक्रारीत अरुण गवळी आणि महेश यांचे थेट नाव नसले तरी, आरोपी भक्ती कांडारकर हिने फसवणुकीचे पैसे गवळी याच्या जमिनीच्या व्यवहारात गुंतवले आहेत का याची चौकशी करण्याचा सरकारी पक्षाचा हेतू आहे. त्याचप्रमाणे, प्रकरणातील तथ्यांचा विचार करता, महेश याचा आरोपी आणि तक्रारदारांतील व्यवहाराशी थेट संबंध नसला तरी, त्याने आरोपी कांडारकर हिच्याशी व्यवहार केला आहे. तसेच, महेश हा चौकशीसाठी केवळ एकदाच पोलीस ठाण्यात गेला होता. त्यानंतर, त्याने आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती देण्याचे टाळले. कांडारकर आणि गवळी यांच्यातील मोठ्या रकमेचा आणि संशयास्पद व्यवहारांचा विचार करता महेश गवळी याची कथित गुन्ह्यात भूमिका निश्चित करण्यासाठी कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत, सध्याच्या गुन्ह्यात त्याची काही सक्रिय भूमिका आहे की नाही याबाबत पोलीस निष्कर्ष काढू शकत नाहीत. त्यामुळे, याच कारणास्तव त्याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
