मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील खालापूर येथील आपल्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत या मागणीसाठी बाबा रामदेव यांच्या पतंजली फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेडने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आपल्या मालकीच्या जमिनींचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. परिणामी, या जमिनींवर सुनील मालसुरे, मयूर देवघरे आणि सुदेश खंडागळे नामक तीन व्यक्तींनी अनुक्रमे स्थानिक पातळीवरील पक्ष कार्यालय, हॉटेल आणि टायर शॉप उघडले आहे, या तिघांनी आपल्या जमिनींवर अतिक्रमण करून ही बांधकामे केली आहेत, असा दावाही पतंजली फूड्सने याचिकेत केला आहे. ही सर्व बांधकामे बेकायदा असून ती केवळ याचिकाकर्त्याच्या अधिकारांचेच उल्लंघन करत नाहीत तर कंपनीत काम करणारे कर्मचारी, कंपनीशी संबंधित व्यक्ती, हॉटेलमध्ये येणाऱे पर्यटक यांच्याही सुरक्षेला धोका निर्माण करत आहेत, असा दावा देखील कंपनीने केला आहे.
जमिनींवरील अतिक्रमणे आणि जमिनींचा बेकायदा वापर यामुळे मालमत्ता व सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाले होत आहे. त्यामुळे, या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरजेचा असून न्यायालयाने ही अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश संबंधित सरकारी यंत्रणांना द्यावेत, अशी मागणी पतंजली फूड्सने याचिकेद्वारे केली आहे. याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य अभियंता आणि त्यांचे उपनिरीक्षक यांच्याकडे या अतिक्रमणांविरोधात अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या. परंतु, कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापढे पतंजली फूड्सची याचिका सूचीबद्ध केली गेली होती. तथापि, खंडपीठाने ही याचिका न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सूचीबद्ध करण्याचे आदेश महानिबंधक कार्यालयाला दिले.
