मुंबई : राज्य सरकार वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास करणार असून या पुनर्विकासात वसाहतीतील जुन्या ग्रंथालयाला पर्यायी जागाच दिलेली नाही. या वसाहतीतील अनधिकृत बांधकामांना देखील पर्यायी जागा दिली आहे पण ग्रंथालयासाठी या पुनर्विकासात इंचभरही जागा राखीव ठेवलेली नाही. त्यामुळे बाधित झालेल्या ग्रंथालयातील पुस्तके देखील चोरीला गेली आहेत. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात तक्रारही करण्यात आली आहे.
वांद्रे पूर्व शासकीय वसाहत येथील इमारत क्र.४५ मध्ये गव्हर्नमेन्ट क्वाटर्स रेसिडेंटस असोसिएशनचे ग्रंथालय व मुक्त वाचनालय होते. हे ग्रंथालय १९७० पासून सुरू आहे. परंतु वांद्रे शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास केला जात असून उच्च न्यायालयाच्या नवीन वास्तूसाठी शासनाने ही जागा उपलब्ध केली आहे. ग्रंथालयाची इमारत ही उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जागेमध्ये बाधीत होत असल्याने ती तीन महिन्यापूर्वी रिकामी करण्यात आली.
या इमारतीतील वीज, पाणी बंद केल्यामुळे व इमारतीचे तोडकाम केल्यामुळे ग्रंथालयही मोडकळलेल्या अवस्थेत होते. या ग्रंथालयात ठेवलेली सगळी पुस्तके गेल्या आठवड्यात चोरीस गेली. या प्रकरणी ग्रंथपाल रोहिणी जोशी यांनी खेरवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रारही केली आहे. मात्र अद्याप पुस्तके चोरणाऱ्यांचा शोध लागलेला नाही.
याबाबत शासकीय वसाहत कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष राजेश जाधव यांनी सांगितले की, या ग्रंथालयाला शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत जागा उपलब्ध करण्यात आली होती. त्याची देखभाल व दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होत असते, तसेच त्या ठिकाणी २००० पासून तरुणांना अभ्यासासाठी अल्प दरात अभ्यासिका उपलब्ध करण्यात आली होती. मात्र पुर्नविकासात ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिक्रमित घोषित केली. हे ग्रंथालय सुमारे ५५ वर्षे अविरत सुरू असून शासनाने या ग्रंथालयाला अतिक्रमित घोषित केल्यामुळे रहिवासी संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांच्याशी गेल्या तीन महिन्यांपासून पत्रव्यवहार करूनही ग्रंथालयास पर्यायी जागा उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांची पुस्तके चोरीस गेल्याची खंत जाधव यांनी व्यक्त केली.
वसाहतीमधील इतर अनधिकृत झोपडपट्टीवासीयांना पर्यायी जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे. तसेच काही ग्राहक सोसायटी, टपाल कार्यालय यांना वसाहतीमध्ये पर्यायी जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे परंतु ग्रंथालयास अतिक्रमित घोषित करण्यात आले, ही बाब अतिशय दु:खद असल्याची प्रतिक्रिया राजेश जाधव यांनी दिली. या ग्रंथालयात सुमारे ११ हजार पुस्तके होती. त्यात कांदबरी, कथासंग्रह, चरित्र, विनोदी, नाटक, पौराणिक, ऐतिहासिक, प्रवास वर्णन, कविता संग्रह, संकीर्ण, संदर्भ ग्रंथ, रहस्य कथा विविध विषयांची पुस्तके होते. तसेच अभ्यासिकेमधील विद्यार्थ्यांना एमपीएससी विषयाची विविध पुस्तके मोफत उपलब्ध करुन दिली जातात. या पुस्तकांची किंमत साधारण एक लाख रुपये असल्याचेही ग्रंथपाल रोहिणी जोशी यांनी सांगितले.
हे ग्रंथालय शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना उपलब्ध करण्यात आले असून हे ग्रंथालय शासनमान्य आहे व त्याला शासनाचे अनुदान प्राप्त होते. मग ते अनधिकृत कसे असेल, असा सवालही जाधव यांनी केला आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, परंतु मराठी भाषेतील पुस्तके वाऱ्यावर असल्याचीही उद्विग्न प्रतिक्रिया जाधव यांनी दिली.
