राज्यातील सुमारे ३१ ते ४० लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी १० हजार रुपये अग्रीम कर्ज देण्यास बँकांनी होकार दिला आहे. ही रक्कम बँकांमधून उद्यापासून मिळण्यास सुरुवात होईल आणि कर्जमाफीच्या निर्णयासह सर्व मुद्दय़ांवर त्यांनी सरकारला सहकार्य करण्याची तयारी दाखविली आहे. सरकारने ही रक्कम मिळण्यास पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेले सुधारित निकष शेतकरी नेत्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व अन्य राजकीय नेत्यांनाही मान्य असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची विशेष बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी सह्य़ाद्री अतिथीगृहात झाली. त्यास पाटील, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, महाराष्ट्र बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, रिझव्‍‌र्ह बँक, नाबार्डचे उच्चपदस्थ अधिकारी आदी उपस्थित होते. कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रक्रिया होईपर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांचे अग्रीम कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बँकांच्या उच्चपदस्थांना केले.
जिल्हा बँकांसह सहकारी बँकांकडे निश्चलनीकरणाच्या कालावधीत ५०० व एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा पडून आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून त्या स्वीकारल्या जाण्याबाबत आजच आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून १० हजार रुपये अग्रीम कर्ज उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया आता जलद गतीने होईल, असे बँकांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
बँकांनी शेतकऱ्यांकडून केवळ स्वयंघोषणापत्र घेऊन १० हजार रुपये तातडीने कर्जपुरवठा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना केले. रिझव्ह्र बँक, नाबार्डचे नियम, कर्जमाफीची प्रक्रिया, १० हजार रुपयांचे अग्रीम कर्ज याबाबत बँकर्सनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. मात्र १० हजार रुपयांच्या रकमेची थकहमी सरकार घेत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांकडे १८ हजार कोटींची थकबाकी
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केल्यानंतर आता सरकारने निधीची जुळवाजूळव सुरू केली आग्हे. आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीचा सर्वाधिक फायदा जिल्हा सहकारी त्यातही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील जिल्हा बँकाना झाल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असला तरी आजही जिल्हा बँकाकडे ३४ लाख शेतकऱ्यांचे तब्बल साडे अठरा हजार कोटींची पीक कर्जाची थकबाकी आहे. नाशिक, पुणे, जळगाव,अहमदनगर, यवतमाळ, सोलापूर या जिल्हा बँकांकडे शेतकऱ्यांची सर्वाधिक थकबाकी असून बँकेत पैसेच नसल्याने पीक कर्जाचे अग्रीम १० हजार कोठून द्यायचे असा प्रश्न या बँकाना पडला आहे.
राज्यात खरीप हंगामास सुरूवात झाली असली तरी पीक कर्ज पुरवठय़ाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या संप आणि आंदोलनानंतर कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. या कर्जमाफीचे निकष अंतिम होईपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जापोटी १० हजार रूपयांचे अग्रीम कर्ज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी बँकाना हमीही दिली आहे. मात्र रिझर्व बँकेच्या धोरणानुसार थकीत कर्जाचा भरणा झाल्याशिवाय थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज कसे द्यायचे असा प्रश्न बँकाना पडला आहे.
यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी सुमारे ५४ हजार कोटी रुपयांचा पत आराखडा निष्टिद्धr(१५५)त करण्यात आला असून ४० टक्के कर्ज वितरणाची जबाबदारी जिल्हा बँकावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र गेल्यावर्षीचे पीककर्ज आणि आधीच्या थकबाकीचे असे एकंदर २३ हजार ७४० कोटी जिल्हा बँकांचे शेतकऱ्यांकडे येणे होते. त्यापैकी ५ हजार ४०० कोटींची यंदा वसुली झाली असून आजमितीस ३४ लाख शेतकऱ्यांकडे सुमारे साडेअठरा हजार कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामध्ये बँक निहाय पीक कर्जाची थकबाकी पुढीलप्रमाणे- अहमदनगर- १,३२५ कोटी, कोल्हापूर -४७२ कोटी, पुणे-२,०८८ कोटी, सांगली-६०२ कोटी, सातारा- ४६१ कोटी, सोलापूर -१,०२६ कोटी, धुळे- २२१ कोटी, जळगाव- १,४३६ कोटी, नाशिक- २४६४ कोटी, सिंधुदुर्ग-१११ कोटी, ठाणे-२२९ कोटी, औरंगाबाद – ६६६ कोटी, बीड- ९६८ कोटी, उस्मानाबाद- ५८० कोटी, परभणी- ५१३ कोटी, अकोला- ८४३ कोटी, अमरावती- ५९५ कोटी, भंडारा- ४४४ कोटी, बुलडाणा- २१५ कोटी, चंद्रपूर- ६७५ कोटी, गोंदिया- २९१ कोटी, नागपूर -३४७ कोटी, वर्धा-२२३ कोटी आणि यवतमाळ -१,१६५ कोटी अशी ही थकबाकी असून कर्जमाफीमुळे त्यातील बहुतांश रक्कम जमा होईल असा विश्वासही बँकाचे पदाधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
