मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने विदर्भातील झुडपी जंगल जमीन वन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे. त्यामुळे या भागात अनाधिकृतपणे राहणाऱ्यां हजारो कुटुंबाना राज्य सरकारने बुधवारी दिलासा देताना कोणालाही बेघर होऊ देणार नाही अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. या प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास सुरू असून गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाबाबत नाना पटोले,राजकुमार बडोले, संजय मेश्राम आदींनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून चर्चा उपस्थित केली होती. त्यावेळी बोलताना बावनकुळे यांनी विदर्भातील सहा जिल्हयात झुडपी जंगल क्षेत्र ९२ हजार ११५ हेक्टर असल्याचे सांगितले. यामध्ये अतिक्रमण असलेले २७ हजार ५६० हेक्टर, वनेतर वापर २६ हजार ६७२ हेक्टर क्षेत्रावर आहे. यामध्ये वनीकरण अयोग्य असलेली जमीन ८६ हजार हेक्टर आहे.
तसेच वन व महसूल विभागाच्या नावाने असलेले ३२ हजार हेक्टर संरक्षित क्षेत्र आहे. झुडपी जंगल असलेले ३ हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र संरक्षित वने घोषित करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार हे क्षेत्र वापरता येतील, या जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची गरज नाही, असेही महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ पूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे वाटप करण्यात आलेले झुडपी जंगल क्षेत्र नियमित करण्यासाठी केंद्रीय समितीला प्रस्ताव पाठवण्याबाबत आदेश दिले आहेत. त्यानुसार केंद्रीय वन विभागाच्या केंद्रीय सशक्तता समितीला १९९६ पूर्वी वाटप केलेल्या झुडपी जंगल क्षेत्राची माहिती देणार आहे. एक महिन्याच्या आत ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.
तसेच १९९६ नंतर अतिक्रमणबाबत माहिती केंद्रीय वन विभागाला सादर करण्यात येत आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या संरक्षित क्षेत्र आणि वाटप केलेली जमीन याबाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. त्यानंतर याबाबत सुस्पष्ट शासन निर्णय काढण्यात येईल. मात्र झुडपी जंगावर राहणाऱ्या कोणालाही बेघर होऊ दिले जाणार नाही.
सरकार त्यांना संरक्षण देईल. सन १९९६ नंतरच्या अनाधिकृत बांधकामाबात न्यायालयानेच अनुसुचित जाती, जमाती, इतर मागास प्रवर्गाला दिलासा दिला आहे. मात्र अन्य अनाधिकृत बांधकामानाही दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय वन विभागास विनंती करण्यात येणार असून त्यातूनही मा्र्ग निघाला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली जाईल असेही बानवकुळे यांनी सांगितले.
