मुंबई : मुंबईसह राज्यात जाहिरात फलकांवर अनेक निर्बंध येणार असून जास्तीत जास्त ४० फूट बाय ४० फूट आकाराचाच जाहिरात फलक लावता येणार आहे. आता प्रचंड आकाराचे जाहिरातफलक लावण्यास मनाई करण्यात आली असून मर्यादेपेक्षा अधिक आकाराचे जाहिरातफलक हटविण्यात येणार आहेत.
इमारतींची गच्ची, आवाराची भिंत यावर जाहिरातफलक लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याबाबत सर्व महापालिका, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यासह विविध शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांनी एक महिन्यांत कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. घाटकोपर येथील जाहिरातफलक दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल आणि कृती अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी स्वीकारला आहे.
घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी वारा व मुसळधार पावसामुळे प्रचंड आकाराचा जाहिरात फलक पेट्रोल पंपावर कोसळला होता. या दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा मृत्यू आणि ८० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने माजी न्यायमूर्ती भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपला अहवाल सादर केला होता.
न्या. भोसले यांच्या अहवालातील निष्कर्ष व समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर पडताळणी करण्यासाठी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने मंत्रिमंडळासमोर विविध विभागांनी करावयाच्या अंमलबजावणीचा कृती अहवाल मंगळवारी सादर केला.
भोसले समितीचा अहवाल शिफारशींसह स्वीकारण्यास, तसेच समितीचे निष्कर्ष व सुचविलेल्या उपाययोजनांवर करावयाच्या अंमलबजावणीस झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी सर्व संबंधित विभाग व यंत्रणांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आहेत.
या दुर्घटनेनंतर राज्य शासन, एमएमआरडीए, महापालिका, पोलिस व अन्य संबंधित यंत्रणांनी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात आणि अशी दुर्घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी कोणती काळजी घ्यायची, याबाबत २१ शिफारशी सरकारला केल्या आहेत. मुंबईत एमएमआरडीए, महापालिका, रेल्वे यासारख्या विविध यंत्रणांच्या हद्दीत जाहिरातफलक लावण्यात आले आहेत.
जाहिरात फलक कोणाच्याही हद्दीत असला, तरी अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार महापालिकेसह सर्व संबंधित यंत्रणांना असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यासाठी आता हद्दीचा वाद न घालता अनधिकृत जाहिरात फलकांवरील कारवाईसाठी समन्वय (नोडल) यंत्रणा नियुक्त करण्यात येणार आहे. यात समितीने अशा फलकांच्या नियमित तपासणी करण्याबरोबरच, कोणत्या गोष्टींची खबरदारी घ्यावी याबाबतही सूचना केल्या आहेत. मार्गदर्शक तत्वे म्हणून २१ मुद्यांची शिफारस केली आहे.
इमारतींच्या गच्चीवर किंवा आवाराच्या भिंतींवर मोठ्या आकाराचे जाहिरातफलक लावले जातात. त्यामुळे इमारतींचे नुकसान होते आणि जुन्या इमारतींवर हे जाहिरातफलक लावले गेल्यास ते कोसळण्याची भीती असते. त्यामुळे गच्ची किंवा कंपाऊंडच्या भिंतीवर जाहिरातफलक लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. जाहिरातफलकाच्या आकाराची मर्यादा आणि पाया व खांबांची उंची आदींबाबतही तपशीलवार निकष ठरविण्यात आले आहेत.
जाहिरातफलक कुठे उभारण्यात आला आहे, तो रस्त्यालगत, बाजारपेठ, गर्दीच्या किंवा वर्दळीच्या जागेत, एखाद्या टेकडीवर किंवा भुसभुशीत जागी आहे का, आदी स्थाननिहाय धोके तपासून संभाव्य धोके लक्षात घ्यावेत आणि पादचारी व विशेषत: दिव्यांगाची सुरक्षितता व सोय पाहून जाहिरात फलकास परवानगीचा निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. हा जाहिरात फलक कोणत्या परिसरात आहे, पर्यावरणाच्या बाबींचा भंग होत आहे का, आदी मुद्द्यांचाही विचार करुन जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस सरकारला करण्यात आली आहे.
समितीच्या शिफारशी आणि गृह खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या कृती अहवालानुसार सर्व महापालिका, पोलिस, एमएमआरडीएसह विविध यंत्रणांकडून एक महिन्याच्या कालावधीत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिक मोठ्या आकाराच्या आणि समितीने ठरविलेल्या निकषांनुसार जाहिरात फलक लावले गेले नसल्यास ते संबंधित यंत्रणांकडून हटविले जाणार आहेत.
न्या. भोसले समितीच्या शिफारशी व कृती अहवालातील महत्वाचे मुद्दे
- अनधिकृत जाहिरातफलकांवर कारवाईसाठी नोडल यंत्रणा
- जाहिरात फलकांच्या आकारावर ४० फुटांची मर्यादा
- अधिक उंचीचे जाहिरातफलक हटविणार
- जाहिरात फलकांची नियमित तपासणी
- इमारतीची गच्ची किंवा कंपाऊंडच्या भिंतीवर जाहिरात फलकास मनाई
अपघातांना निमंत्रण
डिजिटल फलक रस्त्याच्या समांतर उभारावाते, अशी नियमात तरतूद आहे. परंतु ठेकेदार लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी दर्शनी भागांमध्ये हे फलक बसवितात. त्यातून अपघात होतात, असा तक्रारीचा सूर काही मंत्र्यांनी लावला.
