मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेची रुग्णालये पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. महापालिका प्रशासनाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) अंतर्गत उपनगरी रुग्णालयांसाठी वेगळी उपचार दर प्रणाली राबविण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या योजनेनुसार मुंबईबाहेरील रुग्णांसाठी स्वतंत्र दर आकारण्यात येणार असून बाहेरील रुग्णांना उपचारांसाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे. पालिकेच्या या भूमिकेला राजकीय पक्षांसह स्वयंसेवी संस्थांनीही जोरदार विरोध केला आहे.
यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने बोरीवली येथील भगवती रुग्णालय सार्वजनिक- खाजगी भागिदारीतून चालविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला शिवसेना व मनसेसह विविध सामाजिक संघटनांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. आता गोवंडी येथील शताब्दी रुग्णालय आणि मानखुर्द येथील लल्लुभाई कंपाऊंड हॉस्पिटल येथे पीपीपी योजना राबविण्याचा पालिकेने निर्णय घेतला असून याबाबतची निविदाही काढण्यात आली आहे. या योजनेचे ठोस स्वरुप अद्यापि स्पष्ट झालेले नसले तरी मुंबई बाहेरील रुग्णांसाठी उपचाराचे वेगळे दर आकरण्यात येणार आहेत. तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून उपचार करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. मुदलात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील सर्वांसाठी म्हणजे बारा कोटी जनतेसाठी असून महापालिकेच्या सर्वच रुग्णालयांमध्ये या योजनेअंतर्गत उपचार होऊ शकतात. महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत १३९६ प्रकारच्या आजारांवर उपचार करण्यात येतात. तसेच पाच लाखांपर्यंतचे उपचार या योजनेत मोफत केले जातात. महापालिका रुग्णालयात ह्रदयविकारापासून विविध शस्त्रक्रियांसाठी येणारा खर्च हा आजघडीला या योजनेत बसू शकणारा असून महापालिका रुग्णालयात उपचाराला येणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता कोट्यवधी रुपये महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेतून महापालिकेला मिळणे शक्य आहे. त्यावर ठोस अंमलबजावणी करण्याऐवजी खाजगी रुग्णालयांच्या घशात महापालिकेची हजार कोटी रुपयांची रुग्णालये घालण्याचे प्रयोजन काय असा सवाल पालिका रुग्णालयातील डॉक्टरांकडूनच उपस्थित केला जात आहे.
या योजनेत महापालिकेतील अधिकारी, नगरसेवक व त्यांच्या कुटुंबियांना मात्र पूर्णतः सूट देण्यात आली आहे. तसेच महापालिकेच्या विशेष आरोग्य योजनांतील काही रुग्णांनाही ही सवलत मिळणार आहे. महापालिकेचा आरोग्य अर्थसंकल्प हा ७,३८० कोटी रुपयांचा असून यात महसुली खर्च ५,२०७ कोटी तर भांडवली खर्च २,१७२ कोटी रुपये इतका आहे. महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयात मिळून वर्षाकाठी अडीच कोटीहून अधिक रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करण्यात येतात. तर अडीच लाखांहून अधिक छोट्या-मोठ्या शस्त्रक्रिया वर्षाकाठी पालिका रुग्णालयात करण्यात येतात. महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांत मिळून १२,८२७ बेड आहेत. यापैकी प्रमुख रुग्णालयात ७२०० बेड असून तेथे ६७ लाख रुग्ण बाह्य रुग्ण विभागात उपचार घेतात. उपनगरीय रुग्णालयात ३,४७३ बेड असून तेथे ५३ लाखाहून अधिक रुग्ण बाह्य रुग्णविभागात उपचार घेतात तर स्पेशालिटी रुग्णालयात १,१११ बेड असून तेथे पावणेचार लाख रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात उपचार घेतात. मॅटर्निटी होममध्ये १०४३ बेड असून तेथे ओपीडीत साडेपाच लाख रुग्ण वर्षाकाठी उपचार घेतात आणि प्राथिमक आरोग्य केंद्रांमध्ये ८२ लाख रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात वर्षाकाठी उपचार घेतात असे पालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.
मुंबई शहरातील शीव, केईएम, नायर आदी रुग्णालये ही ब्रिटिश काळात बांधण्यात आली होती. आज मुंबई शहरातील लोकसंख्या ही सुमारे २८ लाख इतकी आहे तर उपनगरातील लोकसंख्या जवळपास ९७ लाख इतकी आहे. या पार्श्वभूमीवर उपनगरीय आरोग्य सेवेचा विस्तार प्राधान्याने होणे अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून तो करण्यात येत असून नव्याने कुपर रुग्णालयाचे वैद्यकीय महाविद्यालयात रुपांतरही करण्यात आले. त्याचप्रमाणे भगवती रुग्णालयासह उपनगरीय रुग्णालयांचे नव्याने बांधकामही करण्यात येत आहे. यातून आगामी काळात दीडी हजाराहून अधिक बेड पालिका रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. आरोग्य सेवेवरील वाढता खर्च लक्षात घेऊन तसेच मुंबईबाहेरून आणि अन्य राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने हे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी प्रस्ताव आणण्याची भूमिका घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पीपीपी योजनेला मोठा विरोध
मात्र ही उपनगरीय रुग्णालये पीपीपी तत्वाच्या नावाखाली खाजगी रुग्णालयांच्या घषात घालायला आमचा तीव्र विरोध असल्याचे शिवसेनेचे नेते व आमदार अनिल परब यांनी सांगितले. महापालिकेच्या रुग्णालयात महात्मा फुले योजना व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना योग्य प्रकारे राबविल्यास माहापलिकेला हजार कोटी रुपये उपचारापोटी निश्चितपणे मिळू शकतात असेही अनिल परब म्हणाले. यापूर्वी भगवती रुग्णालय पीपीपी तत्वावर देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने करून पाहिला तो आम्ही हाणून पाडला. सेव्हन हिल सारखे उपनगरातील मोठे रुग्णालय पीपीपी तत्त्वावर चालविण्याचा प्रयोग गोरगरीब रुग्णांसाठी योग्य नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून आल्यानंतरही पीपीपीचा अट्टाहास कशासाठी,असा सवालही त्यांनी केला. खरतर मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण उपचारासाठी येत असतात, याचा विचार करता केंद्र सरकारने काही ठोस निधी महापालिका रुग्णालयांसाठी देणे आवश्यक असल्याचे अनिल परब म्हणाले. तर या सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीला मनसेचा ठाम विरोध असल्याचे मनसेचे मुंबई शहरअध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी सांगितले. उपनगरातील लोकसंख्येचा विचार करता व तेथून मिळणारा कोट्यवधींचा कर लक्षात घेऊन महापालिकेने आरोग्य सेवा बळकट करणे आवश्यकच आहे. त्याला पीपीपीच्या नावे फाटे फोडून पैसे कमाविण्याचा उद्योग महापलिकेने करू नये असेही संदीप देशपांडे म्हणाले.
