मुंबई : कांजूरमार्ग येथील मुंबई महापालिकेची कचरा भूमी ही संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून उच्च न्यायालयाने घोषित केल्यामुळे मुंबई महापालिकेसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. मुंबईतून दररोज निर्माण होणारा ७००० मेट्रीक टन कचरा आता टाकायचा कुठे, कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प कुठे उभा करायचा असे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. या निर्णयामुळे कांजूरमार्ग कचराभूमीवर प्रस्तावित असलेला कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्पही रखडणार आहे. तसेच तीन महिन्यांनी संपूर्ण मुंबईतील कचरा टाकायचा कुठे असाही प्रश्न आहे.
कांजूरमार्ग येथे ठाणे खाडीच्या किनाऱ्यावर ११९.९१ हेक्टर जमिनीवर मुंबई महापालिकेची कचराभूमी आहे. ही कचराभूमी २०११ पासून तेथे आहे. मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या सात हजार मेट्रीक टन कचऱ्यापैकी ९० टक्के म्हणजेच ६००० मेट्रीक टन कचरा हा कांजूरमार्गच्या कचराभूमीवर जातो. मात्र आता ही जमीन संरक्षित वनक्षेत्र असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे कांजूरमार्ग येथे मुंबई महापालिकेतर्फे जो कचरा विल्हेवाटीचा प्रकल्प उभारला जाणार होता तो प्रकल्पही आता रद्द करावा लागणार आहे.
कांजूरमार्ग येथे ३३०० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून ६६ मेगावॅट वीज निर्मितीचा प्रकल्प साकारण्यात येणार होता. तसेच १००० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून बायो सीएनजीचा प्रकल्प साकारण्यात येणार होता. तसेच उर्वरित कचऱ्यापासून कंपोस्ट खताचा प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. हे सगळेच प्रकल्प रखडणार आहेत.
उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला कचरा विल्हेवाटीसाठी पर्यायी जागा निश्चित करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. मात्र ही मुदत अपुरी आहे. त्यातच कचरा विल्हेवाटीसाठी मुंबई महापालिकेकडे आता कचराभूमीच उरलेली नाही. गोराई कचराभूमी बंद करण्यात आली आहे. मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. देवनार कचराभूमीची जागा धारावी प्रकल्पासाठी मागितली आहे. त्यामुळे केवळ कांजूरमार्ग कचराभूमीवरच कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रकल्प उभारण्याचा पर्याय मुंबई महापालिकेकडे होता. तो देखील या निर्णयामुळे बाद झाल्यामुळे आता मुंबई महापालिकेपुढे मोठा प्रश्न उभा आहे.
या प्रकरणी मुंबई महापालिका आता कायदेशीर सल्ला घेणार असून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालया जाऊन वेळ वाढवून मागणे किंवा कांजूरमार्ग कचराभूमी ही संरक्षित वनक्षेत्र नसल्याचे पटवून देणे हे दोन पर्याय मुंबई महापालिकेकडे आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीनुसार कचरा यापुढे कुठेही टाकता येणार नाही. तर कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून उर्जा निर्मिती करावी लागणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने कांजूरमार्ग येथे हा प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले होते. त्याकरीता निविदा प्रक्रियाही सुरू होणार होती. मात्र ही प्रक्रिया आता थांबवावी लागणार आहे.
चौकट कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी सध्या मुंबई महापालिकेकडे केवळ कांजूरमार्ग व देवनार अशा दोनच कचराभूमी आहेत. गोराई कचराभूमी बंद करण्यात आली आहे. मुलुंड कचराभूमीवर कचरा टाकणे बंद झाले असून तेथे कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रकल्प पालिकेने हाती घेतला आहे. तसेच देवनार येथे कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प राबवण्यात येतो आहे. तर मुंबईत ठिकठिकाणी निर्माण होणाऱ्या राडारोडाची (डेब्रीज) विल्हेवाट लावण्यासाठी मुंबईत दोन ठिकाणी प्रकल्प उभे करण्यात येणार आहेत.
