नामफलकावर ‘महापालिका मान्यताप्राप्त शाळा’ असा उल्लेख करण्याचे आदेशखास पालिकेकडून मान्यता मिळविलेल्या शहरातील प्रत्येक अनुदानित, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित अशा सर्वच प्रकारच्या प्राथमिक शाळांना यापुढे ‘महापालिका मान्यताप्राप्त शाळा’ असे ठळकपणे नमूद करावे लागणार आहे. पालिकेच्या अनुदानावर चालणाऱ्या या शाळांना त्यांच्या नामफलकावर पालिका अनुदानप्राप्त असल्याचाही स्पष्ट उल्लेख करावा लागणार आहे. मान्यताप्राप्त नसलेल्या तसेच पालिकेकडून अनुदान घेऊनही पालकांकडून मनमानी शुल्कवसुली करणाऱ्या शाळांच्या नाकात वेसण घालण्याकरिता पालिकेने शाळांवर ही सक्ती करण्याचे ठरवले आहे. पालिकेचे शिक्षणाधिकारी तसेच उपशिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पालिका शिक्षण समितीच्या अध्यक्षांनी हे आदेश दिले. खासगी शाळांनाही तातडीने सूचना पाठवून अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. पालिकेकडून मान्यता घेत असलेल्या तसेच अनुदान घेत असलेल्या शाळांची माहिती पालकांनाही नसते. त्यामुळे सर्व शाळांच्या दर्शनी नामफलकाखाली ‘बृहन्मुंबई महानगरपालिका मान्यताप्राप्त शाळा’ किंवा ‘बृहन्मुंबई महानगरपालिका अनुदानित शाळा’ असा स्पष्ट उल्लेख करावा लागणार आहे, असे शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष शुभदा गुडेकर यांनी सांगितले. चौथीपर्यंतच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी महानगरपालिकेकडून शाळांना मान्यता दिली जाते. मान्यतेशिवाय शाळा चालवणे गुन्हाच आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वच शाळा मान्यताप्राप्त आहेत. मग तसा उल्लेख करण्याची गरज का आहे, असा प्रश्न मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी उपस्थित केला. अनुदानित आणि मान्यताप्राप्त शाळांनी पालिकेचा उल्लेख करणे गरजेचे असेल तर राज्य सरकारनेही तशा सूचना काढून माध्यमिक शिक्षणासाठी अनुदानित व मान्यताप्राप्त शाळांना उल्लेख करण्यास सांगावा, असेही रेडीज यांनी स्पष्ट केले. पालिकेच्या शाळांमधील शिक्षण व सुविधा कशा प्रकारे सुधारता येईल याबाबत नुकतीच एक बैठक झाली. त्यात इतरही सूचना दिल्या गेल्या. खासगी शाळांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठीही बजावण्यात आले असून शाळांकडून आलेल्या अर्जातील सर्व त्रुटी एकाच वेळी शाळांनी कळवण्याचे आदेशही गुडेकर यांनी दिले आहेत. याशिवाय शिक्षकांनी शिकवताना मोबाइल बंद ठेवण्याच्या सूचनाही दिल्या गेल्या. ‘प्रवेश सुरू’च्या जाहिराती पालिकेच्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत आहे. गेल्या काही वर्षांत पालिका शाळांची बदनामी ऐकून आर्थिक कुवत नसलेले पालकही खासगी शाळांकडे वळतात. विद्यार्थ्यांना पालिका शाळेमध्ये आणण्यासाठी या शाळांनी ‘ब्रॅण्डिंग’ करण्याचे ठरवले आहे. यानुसार शाळेच्या प्रवेशद्वारावर विद्यार्थ्यांचा प्रवेश सुरू असल्याची सूचना लावण्यात येईल. याशिवाय पालिकेकडून पुरवण्यात येणाऱ्या टॅब, व्हच्र्युअल क्लासरूम अशा सुविधा तसेच गणवेश, विविध वस्तू यांची माहिती लावली जाणार आहे. मुख्याध्यापक, उपशिक्षणाधिकारी जबाबदार शाळांच्या मोठय़ा दुरुस्तीसाठी पालिकेकडून दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च होत असतानाही पालिकेच्या अनेक शाळांमध्ये पावसाळ्यात गळती होत असल्याचे निदर्शनास येते. पालिका शाळांमध्ये मोठय़ा दुरुस्ती होत असल्या तरी लहान दुरुस्त्या जसे गळती, तुटलेल्या फरशा, विद्युतदिवे अशा दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होते व त्यामुळे शाळा खराब दिसतात. त्यामुळे या वेळी अशा दुरुस्ती तातडीने करून घेण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे गुडेकर म्हणाल्या. शाळांमध्ये गळतीची समस्या तातडीने सांगून ती दुरुस्त करून घेण्यासाठी सर्व मुख्याध्यापक व उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. तरीही पावसाळ्यात गळती आढळली तर त्यासाठी याच दोघांना जबाबदार धरले जाईल, असे गुडेकर यांनी स्पष्ट केले.
