होर्डिंगविषयक नव्या धोरणाला मुहूर्त मिळेना… भोसले समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा असल्याचे महापालिकेचे कारण

या दुर्घटनेनंतर खडबडून जाग्या झालेल्या मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने मुंबईमधील महाकाय होर्डिंगची पाहणी करून ते हटविले. त्याचबरोबर होर्डिंगबाबत सर्वसमावेशक धोरण आखण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापनही केली. या समितीमध्ये आयआयटी, मुंबईचे तज्ज्ञ, पोलीस विभागाचे सहआयुक्त, नागरी अधिकारी, पर्यावरण तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला. या विशेष समितीने तीन महिन्यांनी होर्डिंगविषयक नवे धोरण पालिका प्रशासनाला सादर केले. तत्परतेने तयार करण्यात आलेल्या होर्डिंगविषयक धोरणाच्या मसुद्यावर सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या. सूचना – हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली.

मसुद्यातील तरतुदी

विशेष समितीने आपल्या अहवालात काही शिफारशीही केल्या होत्या. त्यानुसार होर्डिगविषयक धोरणाच्या नव्या मसुद्यामध्ये सरकारी यंत्रणांनी जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. धोरणानुसार, छत, टेरेस, ट्रॅफिक आयलंड, पूलांच्या गॅन्ट्रीजवर नवीन होर्डिंग्ज लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

डिजिटल होर्डिंग्जसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली असून त्यात फ्लॅश होणाऱ्या जाहिराती व व्हिडीओ डिस्प्लेवर बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ ८ सेकंद स्थिर प्रतिमा दाखवण्याची परवानगी देण्यात आली. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने यासंदर्भात निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. हा अहवाल ़गह विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. चौकशी समितीने होर्डिंग संदर्भात काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. मात्र या समितीचा अहवाल अद्याप पालिकेपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे होर्डिंगविषयक नवे धोरण अद्यापही अंमलात येऊ शकलेले नाही.