इमारतींच्या पुनर्विकासावरून उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेला फटकारले, म्हाडासारखी यंत्रणा स्थापन करण्याच्या सूचना

हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांसाठी तीनपट अधिक दराने औषध खरेदी

या आदेशाची प्रत महानगरपालिका आयुक्तांना सादर करावी आणि आयुक्तांनी सूचनेवर विचार करावा, असे आदेशही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिले. दक्षिण मुंबईतील महानगरपालिकेच्या मालकीच्या कामाठीपुरा येथील ‘बंगाली हाऊस’ नावाच्या इमारतीतील ३० हून अधिक रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणीच्या वेळी हे आदेश दिले. इमारतीचा पुनर्विकास रखडला असून विकासकाकडून विस्थापन भाडे दिले जात नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

हेही वाचा >>> ६३ कोटींच्या बँक फसवणुकीप्रकरणी कंपनीच्या संचालकाला ईडीकडून अटक

पुनर्विकासासाठी २०१० मध्ये इमारत रिकामी करण्यात आली. परंतु, १३ वर्षानंतरही इमारतीचा पुनर्विकास झाला नसल्याची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, स्वमालकीच्या जागेवरील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत महानगरपालिकेची उदासीन भूमिका अस्वीकारार्ह असल्याचे ताशेरे ओढले. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासावर महानगरपालिकेतर्फे देखरेख ठेवण्याबाबतचा कायदा न्यायालय करू शकत नाही. परंतु, याबाबत प्राधान्याने कायदेशीर तरतूद करण्याचे आदेश देऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार, म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाप्रमाणे मालकीच्या जमिनींवरील पुनर्विकास प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत परिपत्रक काढले जाईल किंवा नियम तयार केले जातील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ही यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत महानगरपालिकेला वगळले जाऊ शकत नसल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. म्हाडा, झोपु प्राधिकरण पुनर्विकासादरम्यान रहिवाशंना किती विस्थापन भाडे द्यावे, ते आगाऊ असावे की प्रत्येक महिन्याला द्यावे याबाबतचा निर्णय घेते. महानगरपालिकेकडून हीच बाब केली जात नाही. परिणामी, महानगरपालिकेच्या या निर्णयामुळे, नेहमीच संदिग्धता आणि गोंधळ होतो. काही वेळा पात्र रहिवाशांमध्ये परस्परविरोधी दावे केले जातात, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.