उच्च न्यायालयाने वाहतूक पोलिसांना बजावले
मुंबई : मुंबईसारख्या शहरात आधीच जागेची कमतरता आहे. सार्वजनिक जागा आणि रस्त्यांसाठीही मर्यादीत जागा आहेत. अशा स्थितीत जप्त केलेली वाहने कुठेही सोडून दिली जाऊ शकत नाहीत आणि रस्ते, सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण होऊ दिले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या निमित्ताने नुकतेच स्पष्ट केले. तसेच, अशा कुठेही सोडून दिलेल्या वाहनांच्या विल्हेवाटीसाठी दिलेल्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे वाहतूक पोलिसांना बजावले.
जप्त केलेली वाहने कुठेही सोडून देण्याऐवजी त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सतत कारवाई करणे गरजेचे असल्याचेही न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मॅरेथॉन मॅक्सिमा को-ऑप हाऊसिंग सोसायटीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
सोसायटीच्या प्रवेशद्वाराबाहेर जवळच असलेल्या पोलीस ठाण्याने जप्त केलेली वाहने इतस्त: किंवा अनियंत्रित पद्धतीने उभी केली जातात. परिणामी, त्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असा दावा करून सोसायटीने अशा वाहनांची समस्या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने वाहतूक विभागाच्या अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
त्यात, गेल्या महिन्यात मुंबईतील सर्व पोलीस ठाण्यांना पत्र पाठवण्यात आल्याचे आणि रस्त्यावर सोडून दिलेल्या किंवा जप्त केलेल्या वाहनांना विशिष्ट ठिकाणी हलवण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे म्हटले होते. शिवाय, मुंबई महानगरपालिकेने अशा बेवारस वाहनांची ओळख पटवून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एका खासगी कंपनीची नियुक्ती केल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. त्याची दखल घेऊन मुंबईतील प्रत्येक महापालिका प्रभागात या वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य सरकारने जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दीर्घकालीन तोडग्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा
सोडून दिलेली किंवा जप्त केलेली वाहने एका विशिष्ट जागी हलवणे हा पर्याय नाही. तर त्यातील अनावश्यक वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सतत कारवाई आवश्यक असून त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. त्याचवेळी, प्रकरण २ जुलै रोजी सुनावणीसाठी ठेवताना या समस्येवर दीर्घकालीन तोडगा म्हणून वाहतूक विभाग कोणत्या उपाययोजना करत आहे हे स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
आदेशांकडे दुर्लक्ष नको, अन्यथा कारवाई
अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांकडून देण्यात आलेल्या आदेशांचे सर्व पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी काटेकोर पालन करावे, तथापि, या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध योग्य विभागीय कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
