मुंबई : सीबीआय संचालक म्हणून वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सुबोध जयस्वाल यांचा कार्यकाळ मे महिन्यातच संपुष्टात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर जयस्वाल यांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी आणि त्यांची सीबीआय संचालक म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. एकीकडे, जयस्वाल यांना यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी त्यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जयस्वाल यांची या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यास तिला आव्हान देण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेला एक पक्ष, एक कुटुंब, एक आडनावापासून सुटका हवी – ॲड. आशिष शेलार
निवृत्त साहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र त्रिवेदी यांनी जयस्वाल यांच्या सीबीआय संचालकपदी झालेल्या नियुक्तीला तसेच त्यांना या पदी मुदतवाढ देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी जयस्वाल यांचा सीबीआय संचालकपदाचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता देवांग व्यास यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली व बदलेल्या परिस्थितीबाबत याचिकाकर्त्यांना भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. त्यावेळी बदलेल्या परिस्थितीचा विचार करता याचिका मागे घेत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सतीश तळेकर आणि माधवी अयप्पन यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळली. जयस्वाल यांच्यावर याचिकेत भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आल्याची आणि जयस्वाल यांची यूपीएससीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे, असे न्यायालयाला सांगितले. तसेच त्याला आव्हान देण्याची मुभा देण्याची विनंती केली. भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांच्या तपासाचा जयस्वाल यांना पूर्वानुभव नाही, तसेच त्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत साशंकता आहे, असा दावा याचिकेत केला होता.
