मुंबई : राज्यातील सर्वात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असलेल्या संजय पांडे यांच्या नावाचा पोलीस महासंचालक पदाच्या नियुक्तीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी) निवड समितीने विचार केला नसल्याचे सरकारला आणि खुद्द पांडे यांना वाटत होते, तर त्यांनी समितीच्या या निर्णयाला आव्हान का दिले नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली. तसेच पुन्हा एकदा तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी समितीने केलेल्या शिफारशींवर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याला घेतलेल्या आक्षेपाबाबतच्या कृतीवर प्रश्न उपस्थित केले. उत्कृष्ट कारकीर्द असतानाही पोलीस महासंचालकपदासाठी शिफारस करताना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) निवड समितीने आपल्या नावाकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि राज्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनीही मंगळवारी अ‍ॅड. नवरोज सिरवई यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयासमोर केला, तर राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी पांडे यांचे नाव वगळले जात असल्याकडे यूपीएससीच्या निवड समितीचे लक्ष वेधले होते. मात्र त्यानंतरही ते विचारात घेण्यात आले नसल्याचा दावा राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. त्यावर पांडे यांच्या नावाचा पोलीस महासंचालक पदाच्या नियुक्तीसाठी निवड समितीने विचार केला नसल्याचे सरकारला आणि पांडे यांना वाटत होते, तर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद का मागितली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच वादी-प्रतिवादींचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर यूपीएससीच्या निवड समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी एका अधिकाऱ्याची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्याच्या आदेशाची मागणी करणाऱ्या अ‍ॅड. दत्ता माने यांच्या जनहित याचिकेवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला.
