तरीही दहिहंडीत आदेशाचे उल्लंघन करूच कसे दिले?

उच्च न्यायालयाकडून सरकारला विचारणा
दहिहंडी फोडताना लहान मुलांचा समावेश करू नये तसेच २० फुटांपेक्षा अधिक थर लावू नये असे आदेश न्यायालयाने दिले होते आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल याची हमी सरकारने दिली होती. असे असताना न्यायालयाच्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन करूच कसे दिले, अशी विचारणा करत त्यावर दोन आठवडय़ांत खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
आदेशाचे कसे सर्रास उल्लंघन झाले आणि शेलार यांनीही त्याला कसे प्रोत्साहन दिले याबाबतची छायाचित्रे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून न्यायालयात सादर करण्यात आल्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करत दहिहंडी उत्सवातील अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सरकारकडून काय प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात आले आहेत, याचाही खुलासा करण्याचे आदेशही दिले आहेत. न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडवण्यास सत्ताधारी भाजपच आघाडीवर होता. त्यामुळेच सरकारनेही त्याकडे दुर्लक्ष केले असा आरोप करत स्वाती पाटील यांनी अ‍ॅड्. नितेश नेवशे यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्य सचिव आणि शेलार यांच्याविरोधात अवमान याचिका केली आहे. तर आदेशांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसूनही त्यावर काहीच कारवाई न करणाऱ्या पोलीस आयुक्तांनाही या याचिकेत प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. शिवाय पालिका व धर्मादाय आयुक्तांनाही प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. २०१४ मध्ये न्यायालयाने दहिहंडी उत्सवावर काही मर्यादा घातल्या होत्या.
त्यात दहिहंडी फोडताना लहान मुलांचा समावेश करून नये, पाच फुटांपेक्षा अधिक थर उभारले जाऊ नये, वरच्या थरांवरच्या गोविंदांसाठी हेल्मेट उपलब्ध करावेत, गोविंदांच्या बाजूने गाद्या घालण्यात याव्यात, गोविदांचा विमा काढण्यात यावा, रुग्णवाहिका तैनात ठेवाव्यात आदी अटी न्यायालयाने घातल्या होत्या.