न्यायमूर्ती ओकप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीची खंत ध्वनीप्रदूषणासारख्या जनहिताच्या प्रकरणाची सुनावणी घेणारे न्यायमूर्ती अभय ओक हे पक्षपाती असल्याचा आरोप राज्य सरकारने बिनशर्त मागे घेतला असला वा मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती ओक यांच्याच अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाची नियुक्ती केली असली तरी राज्याच्या न्यायव्यवस्थेचे जे काही नुकसान व्हायचे आहे ते झालेले आहे. ते कधीही भरून काढता येऊ शकणार नाही असेच आहे, अशी खंत उच्च न्यायालयाच्या काही माजी न्यायमूर्तीनी व्यक्त केली आहे. वर्तमान न्यायमूर्तीवर पक्षपाती असल्याचा आरोप राज्य सरकारने करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्याचे समर्थनच करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे न्यायालयीन इतिहासात एखाद्या न्यायमूर्तीने ऐकलेले प्रकरण त्याच्याकडून काढून घेऊन ते अन्य न्यायमूर्तीकडे वर्ग करण्याचीही ही पहिलीच वेळ आहे. त्यातही प्रकरणातून माघार घेणार नाही हे स्पष्ट करणाऱ्या न्यायमूर्ती ओक यांचा न्यायालयीन आदेश न पाहताच त्यांच्याकडून प्रकरण काढून घेऊन ते अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करणे हेही तेवढेच चूक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी असे करून चूक केलेली आहे. त्यामुळे आता ही चूक सुधारण्यासाठी ते प्रकरण पुन्हा न्यायमूर्ती ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे वर्ग करणे यातून झालेले नुकसान भरून निघणार नाही, असे परखड मत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. सी. डागा यांनी व्यक्त केले. निवृत्त न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर यांनीही राज्य सरकारने केलेला आरोप आणि घेतलेली भूमिका अत्यंत चुकीची आणि असमर्थनीय असल्याचे म्हटले. उच्च न्यायालयातील ७० हून अधिक प्रकरणांमध्ये राज्य सरकार प्रमुख प्रतिवादी असते व बहुतांशी प्रकरणांमध्ये सरकारच्या विरोधात निर्णय जातो. न्यायालय निर्णय देताना बऱ्याचदा काही मत प्रदर्शित करतात. याचा अर्थ ते सरकारच्या विरोधात आहेत असे होत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी सरकारने न्यायमूर्ती ओक यांच्यासारख्या पारदर्शी न्यायमूर्तीवर आरोप करून चूक केलेली आहे. अर्थात सरकारने चुकीची जाणीव झाल्यावर त्यांच्यावरील आरोप मागे घेऊन चूक सुधारली हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. तर एखाद्या न्यायाधीशासमोर आम्हाला प्रकरण चालवायचे नाही असा अर्ज अन्य कुणी नाही पण राज्य सरकारने देणे ही गंभीर बाब आहे, असे अन्य एका निवृत्त न्यायमूर्तीनी म्हटले. असे करण्यासाठी काही संयुक्तकि कारण असावे लागते. परंतु तुम्ही सरकारविरूद्धच आहात, असा आरोप करणे योग्य नाही. सरकार चुकते म्हणून न्यायव्यवस्था अस्तित्त्वात आहे. सरकारने नाराज होऊन चालत नाही. तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्णयात बदल करून तसे आचरण करणे गरजेचे आहे. सरकारला एखादा निर्णय पटला नाही, तर त्यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची पर्याय आहे. राज्य सरकार हे ६०-७० प्रकरणांमध्ये प्रतिवादी असते. प्रत्येक प्रकरणात सरकारच्या बाजूनेच निर्णय जाईल असे नाही. मग प्रत्येक वेळी विरोधात निर्णय गेला तर अमूक न्यायमूर्ती पक्षपाती आहे हा आरोप सरकार करणार का? असा सवालही न्या. डागा यांनी उपस्थित केला. शिवाय प्रकरण पूर्णपीठाकडे पाठवण्याचा मुख्य न्यायमूर्तीचा निर्णयही चुकीचा आहे. एखाद्या मुद्दय़ावर दोन खंडपीठांमध्ये मतभेद असतील तरच प्रकरण पूर्णपीठाकडे जाते. या प्रकरणी असे नाही. त्यामुळे असे करून चुकीचा पायंडा पाडला जाण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक न्यायमूर्तीचा एक सन्मान असतो. त्यालाच लक्ष्य केले गेल्यास संस्थेचेच नुकसान करण्यासारखे आहे. त्यामुळेच सरकारने आरोप केल्याने राज्याच्या न्यायव्यवस्थेचे झालेले नुकसान भरून न काढण्याजोगे असल्याची खंत डागा यांनी व्यक्त केली. न्या. ओक यांच्यावर राज्य सरकारने केलेल्या आरोपाच्या आणि मुख्य न्यायमूर्तीनीही प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केल्याच्या निषेधार्थ ‘बॉम्बे बार असोसिएशन’च्या वतीनेही सोमवारी विशेष बैठक बोलावण्यात आली. त्या वेळेस राज्य सरकार, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासह मुख्य न्यायमूर्तीच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. आपण आज येथे न्यायमूर्ती म्हणून आहोत, उद्या नसू, पण उच्च न्यायालय असेच राहणार आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रतिष्ठेची आपल्याला काळजी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. महाधिवक्त्यांनीही हीच बाब लक्षात ठेवावी.
