स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका : मतदारयादीवरील आक्षेप याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या; या टप्प्यावर हस्तक्षेपास नकार

निवडणुकांसाठीची मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर त्या संबंधित आक्षेपांप्रकरणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सकृतदर्शनी मत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी ठेवतानाच मांडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर या याचिकांवर मंगळवारी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदवून मतदारयादीबाबत आक्षेप घेणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. तत्पूर्वी, या याचिका अखेरच्या क्षणी करण्यात आल्या आहेत. शिवाय, कोणीही या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी सोमवारपर्यंत केली नव्हती, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.

तथापि, फेटाळण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये मतदारयादीच्या प्रारूपावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी देण्यात आलेला अतिशय कमी कालावधी, नावनोंदणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करूनही नावे समाविष्ट केली न जाणे, मतदारयादीत नावे हस्तांतरित करण्याची विनंती करूनही ती मान्य न करणे या तक्रारींचा प्रामुख्याने समावेश होता. मतदारयादीतील दुरुस्तीबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतु, दुरूस्तीसाठी खूपच कमी वेळ देण्यात आल्यामुळे आक्षेप घेता आला नाही, असे एका याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र या प्रकरणी या टप्प्यावर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचा पुनरूच्चार करून या याचिका फेटाळत असल्याचे स्पष्ट केले.

आरक्षण आणि प्रभाग सीमांकनाशी संबंधित याचिकांवर आज सुनावणी

आरक्षण आणि प्रभाग सीमांकनाशी संबंधित याचिकांवर न्यायालय गुरूवारी सुनावणी घेणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित याचिका तातडीने निकाली काढा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मतदारयादीसह आरक्षणाचा, प्रभाग पुनर्रचनेचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या ३५ हून अधिक याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांची वर्गवारी करून त्यानुसार त्यावर सुनावणी घेण्याचे आणि त्यावर निर्णय देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतदारयादी कायम

गेल्या एप्रिल महिन्यात वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या परंतु मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्याची मागणी अमान्य झालेल्या रूपिका सिंग या तरूणीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, नावनोंदणीचा तिचा अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. तथापि, मतदारयादी तयार करण्याचा, त्यात दुरूस्ती करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. त्यामुळे, गेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी वापरण्यात आलेली मतदारयादीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरली जाणार आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे मंगळवारी न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी ठेवली आहे.