Maratha Reservation : जरांगेंना परवानगीशिवाय आंदोलनास मनाई, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. याचिकेत जरांगे यांना प्रतिवादी करण्याची सूचना न्यायालयाने सर्वप्रथम केली. तसेच, मोर्चाबाबत याचिकाकर्ते आणि सरकारची बाजू थोडक्यात ऐकल्यानंतर उपरोक्त आदेश दिले. गणेशोत्सवात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. त्यात, जरांगे यांच्या आंदोलनास परवानगी देण्यात आल्यास मराठा आंदोलकांचीही भर पडेल आणि मुंबईकरांची गैयसोय होईल. शिवाय, गणेशोत्सवाच्या बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांवर या आंदोलनामुळे अधिक ताण येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जरांगे किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आंदोलनासाठी परवानगी घेतलेली नाही, असे सांगण्यात आल्यावर त्यांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलनाचा अधिकार आहे. तथापि, पूर्वपरवानगीशिवाय आझाद मैदान अथवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करता येणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. जरांगे यांना आंदोलन करायचे असल्यास त्यांना त्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून परवानगी घ्यावी लागेल. ती दिली गेल्यास त्यांनी शांततेत आंदोलन करावे. किंबहुना, जरांगे यांच्या आंदोलनास परवानगी दिल्यास गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने त्यांना मुंबईऐवजी खारघर येथे पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.

न्यायालयाचे म्हणणे काय?

– नियमांनुसार निदर्शने फक्त नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच करणे अनिवार्य आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी निदर्शने करता येणार नाहीत.

– मुंबईत २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या काळात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांना पूर्वपरवानगीशिवाय आंदोलन करता येणार नाही.

– मुंबईकरांची गैरसोय होऊ नये म्हणून शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी नवी मुंबईतील खारघर येथे पर्यायी जागा देण्याची सरकारला मुभा असेल.