मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा धरणाच्या बांधकामासाठी न भरलेल्या देयकांसाठी एफ. ए. एंटरप्रायजेस या कंत्राटदार कंपनीला ३०३ कोटी रुपये देण्याचा लवादाने एप्रिल २०१९ मध्ये बहुमताने दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच योग्य ठरवला. कंपनीच्या बाजूने न्यायालयाने निर्णय दिल्याने सरकारला तडाखा मिळाला आहे. नवी मुंबईच्या विस्तारित क्षेत्रांना पिण्याच्या पाण्यासह औद्योगिक कारणांसाठी पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली होती.
लवादाचा निर्णय निवृत्त न्यायमूर्ती रमेश धनुका यांच्या एकलपीठाने १९ मे २०२० रोजी रद्द केला होता व राज्य सरकार, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) आणि कोकण सिंचन विकास महामंडळ (केआयडीसी) यांना दिलासा दिला होता. एकलपीठाच्या या निर्णयाला कंपनीने खंडपीठापुढे आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने कंपनीच्या बाजूने दिलेला लवादाचा निर्णय योग्य ठरवला. तसेच, एकलपीठाचा निर्णय रद्द केला. लवादाने दिलेला निष्कर्ष हा सुनावणीच्या वेळी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या योग्य मूल्यांकनावर आधारित होता, असे निरीक्षणही खंडपीठाने कंपनीची याचिका ग्राह्य ठरवताना नोंदवले.
कंपनीने प्रकल्पासाठी वनजमिनीशी संबंधित मंजुरी मिळवली होती. त्यामुळे, कंपनीशी केलेला करार या कारणास्तव रद्द करण्याचा निर्णय लवादाने बहुमताने दिला होता. पुराव्यांच्या आधारे घेण्यात आलेला लवादाचा दृष्टीकोन योग्य होता. परिणामी, एकलपीठाने या निर्णयात हस्तक्षेप करून तो निर्णय रद्द करण्याचा कोणताही आधारा नव्हता, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
जानेवारी २००९ मध्ये तत्कालीन राज्य जलसंपदा विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, नवी मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पिण्याच्या आणि उद्योगांच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील निफाड गावाजवळील बाळगंगा नदीवर धरण बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, धरण विकासासाठी भांडवली खर्च सिडकोने उचलून पाण्यावर मालकी हक्क मिळवायचा होता आणि बांधकाम जलसंपदा विकास विभागाने केआयडीसीच्या माध्यमातून करायचे होते. प्रकल्पासाठी केआयडीसीने कंपनीशी करार केला होता.
तसेच, मे २००९ मध्ये, केआयडीसीने एफ. ए. एंटरप्रायझेसच्या नावाने ४९५ कोटी रुपयांचा कार्यादेश काढला. त्यानंतर, जून २०११ मध्ये प्रकल्पाचा खर्च १,२२० कोटी रुपयांपर्यंत गेल्याचे कंपनीने सांगितले. त्याला सिडकोने आक्षेप घेतला. त्यामुळे वाद होऊन प्रकल्पाचा नेमका खर्च निश्चित करण्यासाठी अखेर तज्ज्ञ समिती स्थापन केली गेली. बँकांकडून टाकल्या गेलेल्या सततच्या दबावामुळे, २०१३ मध्ये कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीच्या याचिकेची दखल घेऊन अधिकाऱ्यांचे आणि कंपनी प्रतिनिधीचे लवाद स्थापन करण्यात आले.
दरम्यानच्या काळात, ऑगस्ट २०१५ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कंपनीसह इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि इतर अनियमिततेप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले. तर कंपनीने ५३६.५६ कोटी रुपयांच्या परताव्यासाठी दावा केला. त्याला सरकारतर्फे विरोध करण्यात आला. याशिवाय, २०१६ मध्ये केआयडीसीने प्रकल्पाबाबत कंपनीसह केलेला रद्द केला. त्यामुळे कंपनीने लवादाकडे धाव घेतली. एप्रिल २०१९ मध्ये लवादाच्या पाचपैकी तीन सदस्यांनी बहुमताने केआयडीसीला कंपनीला ३०३ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.
