Mumbai Maratha Reservation Protest Manoj Jarange मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईत सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी दुपारी तातडीची सुनावणी होणार आहे.

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे दुपारी दीड वाजता ही तातडीची सुनावणी होणार आहे. मराठा आंदोलनामुळे मुंबईकरांची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिककर्त्यांनी केली होती ती न्यायालयाने मान्य केली.

तत्पूर्वी, जरांगे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत मोर्चा आणण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, जरांगे यांना परवानगीशिवाय हे आंदोलन करता येणार नाही. तसेच, त्यांना परवानगी देण्यात आली तरी, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होण्याची तसेच कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांना मुंबईऐवजी खारघर येथील जागेचा आंदोलनासाठी पर्याय द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात दिले होते. त्यानंतरही जरांगे यांना आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ऐन गणेशोत्सवात जरांगे यांनी मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. गणेशोत्सव काळात हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याने या विरोधात जनहित याचिका करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी घेताना हे आदेश दिले होते.

न्यायालयाने काय म्हटले होते ?

गणेशोत्सवात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असताना, त्यात मराठा आंदोलकांचीही मोठी गर्दी होईल आणि मुंबईकरांची गैयसोय होईल. शिवाय, गणेशोत्सवाच्या बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांवर या आंदोलनामुळे अधिक ताण येईल, असेही न्यायालयाने आंदोलनासाठी पर्यायी जागेची सूचना करताना स्पष्ट केले होते. जरांगे यांनी आंदोलनासाठी परवानगी घेतलेली नाही, असे सांगण्यात आल्यावर त्यांना परवानगी करण्याची मुभा राहील. जरांगे यांनी संबंधित यंत्रणेकडे आंदोलनासाठी परवानगी मागावी. ती दिली गेल्यास शांततेत आंदोलन करावे. किंबहुना, जरांगे यांच्या आंदोलनास परवानगी दिल्यास गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने त्यांना मुंबईऐवजी खारघर येथे पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने जरांगे यांना नोटीस बजावताना प्रकरण दोन आठवड्यांनी ठेवले होते.